मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर को प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का उद्देश्य लोगों को गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है, जिसके लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निगरानी और कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने शासकीय तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति में सीपीसीटी परीक्षा की अनिवार्यता को बाधा नहीं बनने देने के संबंध में जल्द सकारात्मक निर्णय लेने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि पात्र कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिलना चाहिए और किसी को वंचित या रिवर्ट न किया जाए।
उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य के विश्वविद्यालयों और शासकीय-अशासकीय महाविद्यालयों के लिए नया शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया है, जिसमें परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश (प्रिपरेटरी लीव) को अनिवार्य किया गया है। इस निर्णय से विद्यार्थियों को वार्षिक और सेमेस्टर परीक्षाओं से पहले अपनी तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिलेगा, जिससे वे बिना नियमित कक्षाओं के दबाव के बेहतर अध्ययन कर सकेंगे। विभाग के अनुसार, इसका उद्देश्य पाठ्यक्रम का पुनरावलोकन, कमजोर विषयों पर ध्यान केंद्रित करना और परीक्षा तनाव को कम करना है। प्रायोगिक परीक्षाएं 5 से 20 मार्च 2027 के बीच होंगी।
