मध्यप्रदेश में भारी बारिश के चलते शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और छात्रों की सुरक्षा के लिए अहम निर्देश जारी किए हैं। अब शिक्षक उफनती नदियों को पार कर स्कूल न जाकर प्राचार्य को सूचित करेंगे, जिस पर विभाग ध्यान देगा। लोक शिक्षण आयुक्त अभिषेक सिंह ने जान जोखिम में डालकर स्कूल न पहुंचने के निर्देश दिए। सामान्य ई-अटेंडेंस 10:30 बजे तक है, 15 मिनट का ग्रेस पीरियड मिलेगा, पर लगातार लापरवाही पर वेतन कटौती हो सकती है। बैरसिया में आवागमन प्रभावित होने से शिक्षकों की ई-अटेंडेंस में समस्या आई, जिस पर शासकीय शिक्षक संगठन ने राहत और सुविधाओं की मांग की है।
जबलपुर पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने राजपत्रित अधिकारियों की समीक्षा बैठक में साइबर फ्रॉड और ई-जीरो एफआईआर पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने साइबर अपराधों में पीड़ितों को जल्द राहत देने पर जोर दिया और लंबित ई-जीरो एफआईआर का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई की शिकायतों और लंबित गंभीर अपराधों की भी समीक्षा की गई। एसपी ने अधिकारियों को जांचें जल्द पूरी करने और शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए। जबलपुर में हाल ही में सीबीआई अधिकारी बनकर वृद्ध दंपती से 22 लाख रुपये की ठगी का मामला भी सामने आया।
मध्य प्रदेश में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव ई. रमेश कुमार ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि पटवारियों के विरुद्ध सीधे एफआईआर दर्ज न की जाए। किसी भी पटवारी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने से पहले पूरे मामले का प्रारंभिक परीक्षण किया जाना चाहिए। मप्र पटवारी संघ द्वारा 20 जुलाई को सौंपे गए ज्ञापन में पटवारियों पर सीधे एफआईआर दर्ज करने का मुद्दा उठाया गया था। सोमवार को पटवारियों के प्रतिनिधिमंडल की प्रमुख सचिव से मुलाकात के बाद सरकार ने प्रारंभिक जांच के बिना एफआईआर दर्ज न करने की इस प्रमुख मांग को स्वीकार कर लिया है।
इंदौर में 28 जुलाई 2026 को मुख्य फीडर लाइन के वाल्व में तकनीकी खराबी के सुधार कार्य के कारण 19 क्षेत्रों में जलापूर्ति बाधित रहेगी। नर्मदा पंपों के बंद रहने से पानी की टंकियां पूरी तरह नहीं भर पाईं। इस बीच, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने सोमवार को इंदौर में निगम के विभिन्न विभागों की समीक्षा की। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में ईडब्ल्यूएस आवंटन को समग्र आईडी से जोड़ने और अमृत 2.0 योजना में एसटीपी निर्माण में देरी पर निर्माणकर्ता एजेंसी पर पेनल्टी लगाने तथा ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए।
