इंदौर के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में 60 वर्षीय महिला का एंजियोग्राफी से पूर्व निधन होने पर स्वजनों ने हंगामा किया, ऑपरेशन थिएटर को बाहर से बंद कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली। जिला अस्पताल के मातृत्व ओटी में 37 वर्षीय गर्भवती महिला पुष्पा देवी का प्रथम एलएससीएस ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया। प्रशासन ने प्रेमाश्रय आश्रम से स्थानांतरित 31 वृद्धजनों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए वृद्धाश्रमों में विशेष शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया है। बिलासपुर जिला अस्पताल में प्रसव के दौरान गंभीर लापरवाही का मामला भी सामने आया है।
आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को अब सरकारी कार्यालयों और अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार ने “आयुष्मान सखी” और “आयुष्मान थी” नामक डिजिटल व्हॉट्सएप चैटबॉट शुरू किए हैं, जिनके माध्यम से मोबाइल पर ही योजना से जुड़ी सभी सेवाओं और सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। डॉ. शरद गुप्ता, नोडल अधिकारी आयुष्मान भारत योजना, ने बताया कि इन चैटबॉट्स से पात्रता जांच, कार्ड आवेदन, डाउनलोड, ई-केवाईसी, सूचीबद्ध अस्पतालों की जानकारी, इलाज के लिए उपलब्ध राशि और शिकायत दर्ज करने जैसी सुविधाएं मिलेंगी।
मध्य प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 527 लोगों को बचाया गया है और राहत कार्य जारी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में राज्य आपदा प्रबंधन स्थिति कक्ष का दौरा कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हालात का जायजा लिया और प्रभावितों से बातचीत की। उन्होंने मंगलवार को राज्यपाल मंगूभाई पटेल से भेंट कर यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पारित होने, 15 प्रतिशत कम बारिश और विकास परियोजनाओं सहित राज्य के विभिन्न घटनाक्रमों पर चर्चा की। योग्य सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन और स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों की जानकारी भी राज्यपाल को दी गई।
भोपाल में पिछले 40 सालों में झुग्गी मुक्त अभियान पर ₹3,115 करोड़ खर्च होने के बावजूद, शहर की 25 लाख आबादी में से 8 लाख से अधिक लोग अभी भी झुग्गियों में रहते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, झुग्गी बस्तियों की संख्या 72 से बढ़कर 388 हो गई है। 21 सालों से नया मास्टर प्लान न आना और पुनर्वास मॉडल की खामियां, जैसे रोजगार से दूर मकान बनाना और आवंटित घरों का किराए पर देना, प्रमुख कारण हैं। ₹1,450 करोड़ पुराने पुनर्वास पर और ₹1,664.70 करोड़ पीएम आवास योजना पर खर्च हुए, लेकिन परिवारों को रोजगार से जोड़ने और अतिक्रमण रोकने में कमी रही।
संसदीय समिति ने पहली पीढ़ी के उद्यमियों के लिए एक अलग ‘सपोर्ट सेल’ बनाने की सिफारिश की है। समिति का मानना है कि ऐसे उद्यमियों को बड़े औद्योगिक घरानों के समान सरकारी सुविधाओं तक आसान पहुंच मिलनी चाहिए। इसके लिए डिजिटल सिंगल-विंडो व्यवस्था को मजबूत करने, फास्ट-ट्रैक सुविधा देने और अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने का सुझाव दिया गया है। इसका उद्देश्य कारोबार शुरू करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है, ताकि उद्यमी विभिन्न सरकारी दफ्तरों के बजाय एक ही प्लेटफॉर्म से सभी आवश्यक काम पूरे कर सकें।
ग्वालियर में प्रदेश सरकार का ‘मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान’ शुक्रवार से शुरू हो रहा है, जो 8 जनवरी 2027 तक चलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर यह अभियान जनता से सीधा संवाद स्थापित करने और उनकी समस्याओं का शत-प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। इसके तहत नगर निगम क्षेत्र में हर शुक्रवार जनप्रतिनिधि और अधिकारी मैदानी भ्रमण कर समस्याओं का मौके पर समाधान करेंगे। पहला जिला स्तरीय शिविर 7 अगस्त को घाटीगांव में सुबह 10 बजे से ग्राम पंचायत कार्यालय प्रांगण में आयोजित होगा। अभियान में जिला और क्लस्टर स्तरीय शिविर भी लगेंगे।
मध्यप्रदेश सरकार का ‘जनविश्वास अभियान-2026’ शुक्रवार से शुरू हो रहा है, जो अफसरों के कामकाज की बड़ी परीक्षा साबित होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव छिंदवाड़ा से इसकी शुरुआत करेंगे। हर शुक्रवार मुख्यमंत्री, मंत्री, कलेक्टर और विभागीय अधिकारी जनता के बीच जाकर योजनाओं और लोकसेवाओं की जमीनी हकीकत परखेंगे। प्रत्येक जिले के प्रदर्शन की ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी और साप्ताहिक समीक्षा शिकायतों के निराकरण व मैदानी निरीक्षण पर आधारित होगी। यह अभियान जिलों के प्रदर्शन में सुधार लाने पर केंद्रित है।
डिंडौरी में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान-2026 का शुभारंभ शुक्रवार को अमरपुर विकासखंड के सिधौली गांव से हुआ। कलेक्टर अंजू पवन भदोरिया के नेतृत्व में वरिष्ठ अधिकारियों का दल एक बस में रवाना हुआ, जिसमें पुलिस अधीक्षक आशीष खरे और अन्य जिला अधिकारी शामिल थे। अभियान का लक्ष्य जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और नागरिकों की समस्याओं का मौके पर निराकरण करना है। अधिकारी सीधे नागरिकों से मिलेंगे, विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे और पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ प्रदान करेंगे।
तमिलनाडु के वित्त मंत्री मैरी विल्सन ने वित्त वर्ष 2026-27 का राज्य बजट पेश किया, जिसमें 2031 तक राज्य को 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बजट में शिक्षा क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया है, जिसमें सरकारी स्कूलों के आधुनिकीकरण, ‘सुपर क्लीन, सुपर कैंपस’ योजना और कॉलेज छात्रों के लिए ‘वेत्री लैपटॉप योजना’ शामिल है। खेल को बढ़ावा देने के लिए 10 ओलंपिक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई। सरकार ने वित्तीय देनदारियों से निपटने और सरकारी ठेकों में जवाबदेही बढ़ाने के उपायों का भी उल्लेख किया।
मध्य प्रदेश में सात अगस्त से जनविश्वास अभियान शुरू होगा, जिसके तहत विकास कार्यों का निरीक्षण, जनशिकायतों का निराकरण और विभागीय राजनीतिक नियुक्तियों की समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर जिलों में लंबित नियुक्तियों का आकलन होगा। कई विभागों में अभी भी नियुक्तियां अधूरी हैं, जबकि मुख्यमंत्री ने पूर्व में एक माह और फिर 15 दिनों में प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए थे। अभियान के दौरान इन लंबित नियुक्तियों की समीक्षा की जाएगी और मुख्यमंत्री कार्यालय पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेगा ताकि विभागीय समितियां सक्रिय होकर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में भूमिका निभा सकें।
