सिवनी जिले के कामता प्राथमिक व माध्यमिक शाला में मध्याह्न भोजन में इल्ली मिलने से विद्यार्थियों ने खाना छोड़ दिया। अभिभावकों में भारी आक्रोश है और उन्होंने स्कूल में तालाबंदी की चेतावनी दी है। रागिनी स्व-सहायता समूह पर मध्याह्न भोजन वितरण का आरोप है। शिक्षा विभाग ने प्राथमिक जांच पूरी कर रिपोर्ट जिला पंचायत को भेजी है, जो समूह के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेगी।
मध्य प्रदेश में अगले पांच साल में लगभग 7,000 सरकारी स्कूल बंद या मर्ज होने का अनुमान है, जबकि पिछले शैक्षणिक सत्र में 2,426 स्कूल बंद हुए थे। राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 773 शासकीय सांदीपनि विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं, जिन पर ₹24,915 करोड़ खर्च होंगे। इन विद्यालयों में 8.48 लाख विद्यार्थियों को प्रवेश देने की क्षमता है। वर्तमान में 15,170 स्कूलों में 20 से कम छात्र हैं, जिन्हें सांदीपनि विद्यालयों में भेजा जा सकता है। स्कूल शिक्षा का बजट ₹36,730 करोड़ तक बढ़ने के बावजूद छात्र संख्या बढ़ाना एक चुनौती है।
धार जिले के बदनावर स्थित खंडीगारा शासकीय प्राथमिक विद्यालय अपनी पारंपरिक छवि को बदल रहा है, जहाँ बच्चे खेल-खेल में संस्कृत के श्लोक और कविताएं सीख रहे हैं। तीन शिक्षिकाएं नीतू दुबे, चंदनबाला कुमावत और रानी राठौर बच्चों को किताबों के साथ संस्कार, रचनात्मकता और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ा रही हैं। विद्यालय में योग, प्रार्थना, सुविचार और माचिस की डिब्बी से हाजिरी जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद, लगभग 80 प्रतिशत बच्चे नियमित रूप से स्कूल आते हैं, जिससे अभिभावकों का भरोसा बढ़ा है।
मध्य प्रदेश में प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की ड्रॉप आउट दर शून्य प्रतिशत पर आ गई है। राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2002-03 में यह दर 15 प्रतिशत थी, जो पिछले 23 वर्षों में घटकर शून्य हुई है। हालांकि, माध्यमिक स्तर पर 6.2 प्रतिशत और सेकंडरी स्तर पर 13 प्रतिशत विद्यार्थी अभी भी पढ़ाई छोड़ रहे हैं। विद्यार्थियों को स्कूल से जोड़े रखने में प्रोत्साहन योजनाओं और ‘गृह संपर्क अभियान’ जैसी पहलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस अभियान के तहत तीन लाख से अधिक बच्चों को स्कूलों से दोबारा जोड़ा गया है।
सागर की कलेक्टर प्रतिभा पाल ने शासकीय माध्यमिक विद्यालय धर्माश्री में मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता और मेन्यू के उल्लंघन पर नाराजगी जताई। बुधवार को औचक निरीक्षण में कमियां मिलने के बाद मध्याह्न भोजन प्रदाता आकांक्षा सेवा समिति को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। समिति से दो दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर मध्याह्न भोजन प्रदाय का अनुबंध निरस्त करने की कार्रवाई के लिए वरिष्ठ कार्यालय को नस्ती भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। समिति पर शुद्ध, पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी है।
कॉकरेच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने 15 अगस्त से गांवों के सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए एक देशव्यापी अभियान की घोषणा की है। उन्होंने नागरिकों, अभिभावकों और गांव के नेताओं से बुनियादी सुविधाओं की कमी को दूर करने की अपील की। अभियान के तहत अभिभावकों को स्कूलों में बिजली, पानी और शौचालय जैसी सुविधाओं की जांच करनी होगी। CJP ने ‘सरपंच चैलेंज’ भी शुरू किया है, जिसके तहत स्कूलों में सुधार करने वाले सरपंचों को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जाएगा। दीपके ने कहा कि ग्रामीण बच्चों को भी शहरों के बच्चों जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि अच्छी शिक्षा उनका मौलिक अधिकार है।
सरकारी स्कूलों में कक्षा नौवीं से बारहवीं तक के विद्यार्थियों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह महत्वपूर्ण व्यवस्था लागू की है। ई-अटेंडेंस एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर शिक्षकों द्वारा दर्ज की जाएगी, जिससे विद्यार्थियों की वास्तविक उपस्थिति पर नजर रखी जा सकेगी। लोक शिक्षण संचालनालय ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। विभाग का मानना है कि इससे नियमित उपस्थिति सुनिश्चित होगी और स्कूलों में पढ़ाई का वातावरण बेहतर होगा। यह व्यवस्था इसी शैक्षणिक सत्र से लागू करने की तैयारी है।
सतना जिले के रामपुर बघेलान ब्लॉक स्थित शासकीय विद्यालय त्योंधरा क्रमांक-1 में छात्रों से गिट्टी ढुलवाने का मामला सामने आया है। मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में स्कूली बच्चे फावड़े और तगाड़ी की मदद से गिट्टी ढोते दिखे। जिला शिक्षा अधिकारी सलोनी शर्मा ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को जांच के निर्देश दिए हैं। जांच में यह पता लगाया जाएगा कि छात्रों से गिट्टी उठवाने का निर्देश किसने दिया, कौन से शिक्षक मौजूद थे, और बच्चों की सुरक्षा व पढ़ाई पर क्या असर पड़ा। जांच रिपोर्ट के आधार पर ही जिम्मेदारी तय होगी।
जबलपुर में शिक्षकों के लिए लागू ई-अटेंडेंस व्यवस्था में बार-बार लॉगिन समय बदलने से शिक्षक परेशान हैं। पहले 9:30 से 11:30 बजे तक का समय था, जिसे घटाकर 9:30 से 10:30 बजे तक किया गया और अब 10 बजे से पहले लॉगिन के निर्देश हैं। शिक्षकों का कहना है कि इससे मानसिक दबाव बढ़ रहा है और तकनीकी दिक्कतें भी हैं। राज्य शिक्षक संघ जबलपुर के जिलाध्यक्ष नरेंद्र त्रिपाठी ने इसे शिक्षा सुधार के नाम पर शिक्षकों को मानसिक त्रासदी बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर स्पष्ट और स्थायी व्यवस्था बनाने की मांग की है।
मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब नौवीं से बारहवीं तक के छात्रों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जाएगी। यह व्यवस्था बायोमेट्रिक या चेहरे की पहचान पर आधारित नहीं होगी, बल्कि कक्षा शिक्षक शिक्षा पोर्टल 3.0 पर छात्रों की उपस्थिति दर्ज करेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग का उद्देश्य उच्च स्तर पर विद्यार्थियों के अध्ययन की नियमित निगरानी करना है। कम उपस्थिति वाले छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं और शैक्षणिक सहायता की योजना बनाई जाएगी। यह प्रणाली शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति से भिन्न होगी और पूर्व में प्राइमरी व मिडिल स्कूलों में किए गए ऐसे ही एक प्रयोग के बाद शुरू की जा रही है।
