मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में वर्ष 1989 से अस्थायी रूप से कार्यरत रामचरण की सेवाएं नियमित करने का निर्देश दिया है। रामचरण, जो रायसेन के निवासी हैं, करीब 27 वर्षों तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में कार्यरत रहे लेकिन उन्हें नियमित दर्जा नहीं मिला था। जबलपुर मुख्यपीठ ने 24 अप्रैल 2026 को बैंक को रामचरण को पूर्व लाभों सहित नियमित सेवा में लेने का आदेश दिया था। बैंक ने इसके खिलाफ रिट अपील दायर की, जिसे न्यायमूर्ति आनंद पाठक और न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगलपीठ ने 23 जुलाई 2026 को निरस्त कर दिया।
मध्य प्रदेश कैबिनेट ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के डिफाल्टर किसानों के लिए ‘कवच योजना’ को मंजूरी दे दी है। इस योजना से प्रदेश के लगभग 5000 डिफाल्टर किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। इसका उद्देश्य उन्हें वित्तीय संकट से उबारना और पुनः मुख्यधारा की बैंकिंग व कृषि ऋण व्यवस्था से जोड़ना है। योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार और सहकारी बैंकों द्वारा कुल 100 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है, जिसमें दोनों की बराबर हिस्सेदारी होगी।
शहडोल जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित के सीईओ संतोष कुमार यादव को गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के चलते निलंबित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल ने 21 जुलाई को यह आदेश जारी किया। अधिवक्ता कुणाल ठाकुर की शिकायत पर गठित दो सदस्यीय जांच दल की अंतरिम रिपोर्ट में यादव को दोषी पाया गया है। उन पर ‘खली-चुनी’ के नाम पर राशि अपने खाते में स्थानांतरित कराने तथा पद के दुरुपयोग सहित कई गंभीर आरोप हैं, जिनकी जांच ईओडब्ल्यू रीवा भी कर रहा है। आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच पूरी होने के बाद होगी।
शहडोल जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सीईओ संतोष कुमार यादव को गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, भोपाल ने यह कार्रवाई अधिवक्ता कुणाल ठाकुर की शिकायत पर गठित जांच दल की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर की है। प्रारंभिक जांच में धान उपार्जन वर्ष 2023-24 में अधिक व्यय दर्शाने, निजी खातों में धन हस्तांतरण और अवैध वसूली जैसे आरोप सामने आए हैं। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) रीवा भी यादव के विरुद्ध वित्तीय गड़बड़ी और पद के दुरुपयोग के मामलों की जांच कर रहा है।
मध्यप्रदेश के आलीराजपुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में 24 लाख 12 हजार 326 रुपये की वित्तीय अनियमितता सामने आई है। बैंक की एक शाखा से यह नकद राशि गायब मिली, जिसके बाद लेखापाल सह कैशियर वेलसिंह पलासिया फरार हो गए। बैंक प्रबंधन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पलासिया और शाखा के प्रभारी प्रबंधक जामसिंह भाभर को निलंबित कर दिया है। एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह लगातार दूसरी बार है जब बैंक में वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है, जिससे खाताधारकों में चिंता बढ़ गई है।
