मध्य प्रदेश सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए ‘मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना’ चला रही है, जिसके तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र बुजुर्गों को देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों की मुफ्त यात्रा कराई जाती है। महिला आवेदकों के लिए न्यूनतम आयु 58 वर्ष है। इस योजना में ट्रेन, बस और चुनिंदा मामलों में हवाई यात्रा, भोजन, ठहरने, स्थानीय परिवहन और गाइड का खर्च राज्य सरकार वहन करती है। इच्छुक नागरिक tirth.samagra.gov.in पर या तहसील/जिला कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। पहचान पत्र, आयु, निवास, आय और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आवश्यक हैं।
केंद्र सरकार की ‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’ के तहत मध्य प्रदेश को सर्वाधिक 308.65 करोड़ रुपये की निधि आवंटित की गई है। संसदीय रिपोर्ट के अनुसार, राज्य ने नल-जल, ग्रामीण आवास, बिजली और एलपीजी वितरण में अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसमें रसोई गैस कनेक्शन वितरण में यह देश में प्रथम स्थान पर है। हालांकि, सड़क निर्माण और जनजातीय छात्रावासों के निर्माण में मध्य प्रदेश की प्रगति शून्य रही है। राज्य में 913 किलोमीटर सड़कें और 104 छात्रावास स्वीकृत होने के बावजूद कोई कार्य पूरा नहीं हुआ है। मोबाइल नेटवर्क कवरेज में भी धीमी प्रगति दर्ज की गई है।
