बालाघाट कलेक्टर कुमार सत्यम ने जनसुनवाई के दौरान लांजी तहसील के ग्राम उमरी की दिव्यांग देवेश्वरी हरिनखेड़े को लांजी सिविल अस्पताल में नौकरी देने का निर्देश दिया। देवेश्वरी अपने 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग माता-पिता के सहारे के लिए रोजगार की गुहार लेकर आई थीं। कलेक्टर ने उनकी व्यथा सुनकर प्रभारी सीएमएचओ डॉ. ऋत्विक पटेल को लांजी सिविल अस्पताल की ओपीडी में आउटसोर्स पर पर्ची बनाने का कार्य देने के निर्देश दिए। इस निर्णय से देवेश्वरी भावुक हो गईं और उपस्थित सभी लोगों ने कलेक्टर की मानवीय पहल की सराहना की।
दतिया भाजपा में विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद संगठनात्मक बदलाव की कवायद तेज हो गई है। पार्टी ने जिला कार्यकारिणी भंग कर दी है और नए जिलाध्यक्ष के चयन पर मंथन कर रही है। आशुतोष तिवारी और घनश्याम पिरोनिया प्रमुख दावेदार हैं, जिनके सामने 2028 के विधानसभा चुनाव में टिकट की चुनौती भी है। पार्टी नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों को महत्वपूर्ण पदों से दूर रखने की रणनीति पर विचार कर रही है, साथ ही ब्राह्मण, व्यापारी, दलित और कुशवाह जैसे सामाजिक समीकरणों को साधने का प्रयास कर रही है। आगामी नगरीय निकाय चुनावों से पहले संगठन को मजबूत करना एक बड़ी चुनौती है।
मध्य प्रदेश में दिव्यांगजन आयुक्त डॉ. अजय खेमरिया ने दिव्यांगजनों को पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए एक नीति बनाने की सिफारिश की है। उन्होंने अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र भेजा है, जिसमें 2023 की पूर्व अनुशंसा का पालन न होने और राजस्थान तथा छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में लागू नीतियों का उल्लेख किया गया है। यह अनुशंसा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 के प्रावधानों पर आधारित है।
गुना के राघौगढ़ क्षेत्र में सार्वजनिक बदनामी से जुड़ा वीडियो वायरल होने के बाद 45 वर्षीय किसान अजोड़ सिंह बंजारा ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली। डेढ़ माह पहले उन्हें जूतों की माला पहनाकर गांव में घुमाया गया था, जिसका वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो देखने के बाद किसान गहरे अवसाद में चले गए थे। पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने और एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जिसमें वायरल वीडियो की फॉरेंसिक जांच भी शामिल है।
इंदौर के अवैध प्रेमाश्रय वृद्धाश्रम को बुजुर्गों से मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन ने खाली करा दिया। इस दौरान एक 30 वर्षीय मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला और उसका बेटा बिछड़ गए; बच्चे को बाल कल्याण समिति ने स्पेशल एडाप्शन एजेंसी को सौंप दिया। हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया और शासन से स्टेटस रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि आश्रम सामाजिक न्याय विभाग की अनुमति के बिना निगम के सामुदायिक भवन में अवैध रूप से चल रहा था। आश्रम का संचालन महाराणा प्रताप वेलफेयर सोसायटी कर रही थी जिसके पास आवश्यक पंजीयन और दस्तावेज नहीं थे।
इंदौर में एक अवैध वृद्धाश्रम को ढहा दिया गया है। यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आने के बाद हुई, जिसमें वृद्धाश्रम में बुजुर्ग महिलाओं के साथ मारपीट होते दिख रही थी। जांच में पता चला कि वृद्धाश्रम नगर निगम की 8,000 वर्ग फुट जमीन पर पिछले चार साल से अवैध कब्जा करके चलाया जा रहा था और इसके पास आवश्यक कानूनी मंजूरी भी नहीं थी। प्रशासन ने 30 जुलाई को ही इसे सील कर दिया था और 31 निवासियों को अन्य मान्यता प्राप्त केंद्रों में स्थानांतरित कर दिया था। मारपीट के आरोपी 14 वर्षीय लड़के को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया है।
मुरैना जिले में ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा और समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल का गठन किया गया है। कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ द्वारा जारी आदेशानुसार, पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। यह सेल ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करेगी, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने और पहचान प्रमाण-पत्र बनवाने में सहायता प्रदान करेगी। इसका गठन केंद्र सरकार के ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम-2019 तथा नियम-2021 के तहत हुआ है, जिसका उद्देश्य समुदाय को सम्मानजनक, सुरक्षित और समान अवसर उपलब्ध कराना है।
मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण से जुड़े मामले की सुनवाई आज निर्धारित थी, लेकिन न्यायमूर्ति विनय सराफ की अनुपलब्धता के कारण अब अगली सुनवाई 28 जुलाई को दोपहर 2:30 बजे होगी। पिछली सुनवाई में, प्रशासनिक न्यायाधीश आनंद पाठक व न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगलपीठ के समक्ष ओबीसी पक्ष ने तर्क दिया था कि 51% आबादी के बावजूद उन्हें लंबे समय तक केवल 14% आरक्षण मिला, जबकि अन्य वर्गों को उनकी आबादी के अनुपात में अधिक आरक्षण प्राप्त है। सरकार अभी तक आरक्षण के आधार को स्पष्ट नहीं कर पाई है।
मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पेश होने के बाद भाजपा ने इसे जनता तक पहुंचाने की रणनीति तेज कर दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने विधायकों से यूसीसी के प्रावधानों और लाभों की सही जानकारी आमजन तक पहुंचाने को कहा। मुख्यमंत्री ने यूसीसी को प्रदेश की बड़ी उपलब्धि और सामाजिक समरसता, न्याय, महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को विशेष लाभ मिलने और विपक्ष के भ्रम का तथ्यों से जवाब देने पर जोर दिया।
