मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 12 अगस्त को अहमदाबाद में अरविंद लिमिटेड के वाइस चेयरमैन कुलीन लालभाई से मुलाकात की, जिसके बाद अरविंद समूह ने मध्यप्रदेश में अपनी इकाई स्थापित करने की घोषणा की। कंपनी पीएम मित्र पार्क में लगभग 1200 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित कर रही है, जिसके लिए 105 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इस निवेश से अगले वर्ष तक उत्पादन शुरू होने का लक्ष्य है, जिससे प्रदेश के युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने निवेश प्रक्रिया को गति देने और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS)-2027 में सहभागिता के लिए भी आमंत्रित किया।
वरिष्ठ भाजपा नेता और उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल को राज्य शासन ने सिंहस्थ मेला प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह निर्णय सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के बीच लिया गया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने 12 अगस्त 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया। 72 वर्षीय अग्रवाल के पास संगठन और प्रशासनिक जिम्मेदारियों का लंबा अनुभव है। उनकी भूमिका विभिन्न विभागों के समन्वय और सिंहस्थ की तैयारियों को दिशा देने में महत्वपूर्ण होगी। इससे मेला प्राधिकरण की भूमिका को नई गति मिलेगी। अग्रवाल 2015 से 2018 तक यूडीए अध्यक्ष भी रह चुके हैं।
उज्जैन देश की ‘स्पिरिचुअल इकोनॉमी’ का नया मॉडल बनने की ओर अग्रसर है। केंद्र और मध्यप्रदेश सरकार की 18 हजार करोड़ की विकास योजनाएं सिंहस्थ-2028 को अगले कई दशकों की अर्थव्यवस्था की बुनियाद बना रही हैं। इन योजनाओं में नए घाट, पुल, जल प्रदाय, सीवरेज नेटवर्क, यूनिटी मॉल और मेडिकल कॉलेज जैसे स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण शामिल है। महाकाल महालोक के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि से स्थानीय व्यापार में तेजी आई है, और अब सिंहस्थ की तैयारी इसे स्थायी आर्थिक ढांचे में बदल रही है।
इंदौर में आयोजित उच्चस्तरीय डीजीपी कॉन्फ्रेंस में ड्रग्स कारोबार, अंतरराज्यीय साइबर अपराध और महिला सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर अहम फैसले लिए गए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशकों ने अपराधियों को राज्यों की सीमा का फायदा नहीं उठाने देने की संयुक्त रणनीति बनाई। बैठक में राजस्थान-मध्य प्रदेश ड्रग्स नेटवर्क ध्वस्त करने, फरार अपराधियों पर संयुक्त शिकंजा कसने और साइबर फ्रॉड के मामलों में समन्वय बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया।
मध्य प्रदेश सरकार ने सात साल बाद यात्री बसों का किराया बढ़ा दिया है, जिससे उज्जैन और आसपास के जिलों से रोजाना यात्रा करने वाले हजारों लोग प्रभावित होंगे। परिवहन विभाग ने सामान्य बसों का अधिकतम किराया ₹2 प्रति यात्री प्रति किलोमीटर और न्यूनतम किराया ₹10 निर्धारित किया है। इस वृद्धि से दैनिक यात्रियों, विद्यार्थियों, छोटे व्यापारियों और निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों का मासिक यात्रा बजट बढ़ेगा। बस संचालकों ने बढ़ती परिचालन लागत के कारण इसे आवश्यक बताया है। किराया वृद्धि के बाद 7 अगस्त से प्रस्तावित निजी बस संचालकों की हड़ताल टल गई है।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने उज्जैन के पवित्र सप्तसागरों में सीवेज प्रदूषण पर सख्ती दिखाई है। सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के बीच एनजीटी ने पाया कि सात में से छह प्रमुख कुंडों का पानी स्नान योग्य नहीं बचा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, इन जलाशयों में फीकल कोलीफार्म और टोटल कोलीफार्म की मात्रा केंद्रीय मानकों से अधिक है, जो सीवेज की मौजूदगी का संकेत देती है। एनजीटी ने मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और उज्जैन नगर निगम आयुक्त को 30 दिनों के भीतर जल गुणवत्ता सुधारने तथा प्रदूषण फैलाने वालों से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वसूलने के निर्देश दिए हैं।
उज्जैन के तीन प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र, कालभैरव मंदिर, मंगलनाथ मंदिर और महर्षि सांदीपनि आश्रम, सिंहस्थ-2028 से पहले 453.41 करोड़ रुपये की लागत से नए रूप में विकसित किए जाएंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य मंदिरों के जीर्णोद्धार, संरक्षण और सौंदर्यीकरण के साथ-साथ श्रद्धालु अनुभव को बेहतर बनाना है, जिसमें वेटिंग एरिया, पार्किंग और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। कालभैरव में 164.50 करोड़, मंगलनाथ में 123.90 करोड़ और सांदीपनि आश्रम में 165.01 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिससे सिंहस्थ में व्यवस्थित आध्यात्मिक यात्रा सुनिश्चित की जा सके।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की सेंट्रल जोन बेंच ने उज्जैन के सप्तसागरों की बदहाल स्थिति पर कड़ी नाराजगी जताई है। अधिकरण के अनुसार, गोवर्धन सागर, विष्णु सागर, पुरुषोत्तम सागर, क्षीर सागर, रुद्र सागर और पुष्कर सागर सहित छह सागरों का पानी स्नान योग्य नहीं है, फिर भी श्रद्धालु इसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों के लिए कर रहे हैं। एनजीटी ने इसे श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य और आस्था से सीधा खिलवाड़ बताया।
हाईकोर्ट में उज्जैन के प्रमुख धार्मिक स्थलों के विकास कार्यों को बिना योजना के शुरू करने पर शासन जवाब नहीं दे सका। जनहित याचिका में बांड जारी करने की योजना को चुनौती दी गई थी, जिसके लिए आवश्यक अनुमतियां नहीं ली गई हैं। उज्जैन विकास प्राधिकरण और नगर निगम ने तीन प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार व नवनिर्माण के लिए टेंडर जारी किए हैं, जिनकी अनुमानित लागत 300 करोड़ रुपये है। परियोजना के लिए न तो प्रशासनिक-वित्तीय स्वीकृतियां हैं और न ही जमीन का अधिग्रहण हुआ है। सरकार ने जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा है।
उज्जैन में श्रावण मास के दौरान धार्मिक पर्यटन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है, जहाँ प्रतिदिन 1.50 लाख से अधिक श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। महाकाल लोक बनने के बाद यह संख्या कई गुना बढ़ गई है, जिससे शहर की स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ा सहारा मिला है। होटल, परिवहन, फूल-प्रसाद विक्रेता और छोटे कारोबारियों सहित हजारों लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हो रहा है। प्रशासन लाखों श्रद्धालुओं के लिए स्वच्छता, सुरक्षा और अन्य सुविधाओं की विशेष व्यवस्थाएँ कर रहा है, जो सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के लिए एक मॉडल का काम भी कर रहा है।
