मध्य प्रदेश सरकार नीट पेपर लीक सहित परीक्षा संबंधी गड़बड़ियों को रोकने के लिए कड़ा कानून बना रही है। इस कानून में पेपर लीक, सॉल्व्र गैंग और डिजिटल नकल जैसे अपराधों के लिए कठोर दंड, आर्थिक दंड और संपत्ति कुर्की का प्रावधान होगा। सभी मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसके निर्देश दिए हैं। भर्ती प्रक्रिया को विश्वसनीय बनाने के लिए नियमों में बदलाव और व्यापक सुधार किए जाएंगे, जिसमें एक जैसी पात्रता वाले पदों के लिए एक ही परीक्षा और अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्थाएं शामिल होंगी।
