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OBC आरक्षण पर कानूनी लड़ाई में सरकार ने खर्च किए 2.92 करोड़ रुपये, सबसे ज़्यादा भुगतान सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को

मध्यप्रदेश सरकार ने 27% OBC आरक्षण को कानूनी वैधता दिलाने के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ी। […]