नगर निगम ने सर्वोच्च न्यायालय में आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों वाली संपत्तियों की पहचान और कार्रवाई के संबंध में विरोधाभासी आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। पहले 62 हजार से अधिक संपत्तियों को चिह्नित करने का दावा किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत शपथपत्र में केवल 7,951 मामलों में नोटिस जारी करने की जानकारी दी गई। निगम ने 190 परिसरों को बंद और सील करने की बात कही, जबकि वास्तव में केवल 7 प्रतिष्ठान सील किए गए थे। अवैध निर्माण के 296 मामले भी चिह्नित किए गए हैं।
