मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने छिंदवाड़ा में 1281 अधिकारी-कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिलने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि वर्षों से अटकी पदोन्नति प्रक्रिया शुरू की गई है और शेष अधिकारियों को सितंबर-अक्टूबर तक पदोन्नति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनकल्याणकारी कार्यों की सराहना करते हुए मध्य प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने विभिन्न विभागों में नई भर्तियों की जानकारी दी, जिनमें पुलिस में 18,000 से अधिक और शिक्षकों के 10,000 से अधिक पद शामिल हैं। डॉ.
राज्य में सीएम हेल्पलाइन शिकायतों और योजनाओं के क्रियान्वयन में कमियों के समाधान हेतु मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान प्रारंभ किया गया है। यह अभियान आगामी छह माह तक प्रत्येक शुक्रवार को चलेगा, जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, मंत्री और अधिकारी जनता के बीच पहुंचकर मौके पर शिकायतों की सुनवाई और निराकरण करेंगे। इसका उद्देश्य सुशासन सुनिश्चित करना, योजना क्रियान्वयन में सुधार लाना, कलेक्टरों के कामकाज का आकलन करना और आमजन में यह विश्वास जगाना है कि उनके वैध कार्य नहीं रुकेंगे। अभियान की शुरुआत छिंदवाड़ा से हुई।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अब नए मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल के साथ ‘कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस’ की अध्यक्षता करेंगे। यह बैठक 15 अगस्त के बाद आयोजित होगी, जिसमें पहले केवल मुख्य सचिव को ही अध्यक्षता करनी थी। मुख्यमंत्री की उपस्थिति के कारण कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। कॉन्फ्रेंस में 71 बिंदुओं के लंबे एजेंडे की बजाय ‘पिन-पॉइंटेड’ मुद्दों पर निश्चित समय में समीक्षा की जाएगी। मुख्य सचिव कार्यालय ने सभी विभागों से प्रगति रिपोर्ट मांगी है, जिसमें कानून व्यवस्था, जन-विश्वास अभियान, प्रशासनिक रैंकिंग, विभिन्न आर्थिक योजनाएं और राजस्व समीक्षा जैसे प्रमुख मुद्दे शामिल हैं।
मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन सरकार ने जन समस्याओं के त्वरित समाधान और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 7 अगस्त से ‘जन विश्वास अभियान’ शुरू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में यह अभियान हर शुक्रवार पूरे प्रदेश में संचालित होगा। इसके तहत मंत्री, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी गांवों व शहरी वार्डों में पहुंचकर जनता से सीधा संवाद करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और मौके पर समाधान का प्रयास करेंगे। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने इसे सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। अभियान का उद्देश्य शासन को जनता के करीब लाना और प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ाना है।
