मध्य प्रदेश में 10 साल बाद हुई पदोन्नति प्रक्रिया का पहला चरण पूरा होने के बाद, मंत्रालय सेवा अधिकारी-कर्मचारी संघ ने आगामी डीपीसी में अर्हताकारी सेवा नियम में पूर्ण छूट की मांग की है। संघ ने सितंबर 2026 और जनवरी 2027 में प्रस्तावित डीपीसी के लिए यह अनुरोध किया है, ताकि नियमों में विसंगति के कारण प्रभावित हुए अधिकारियों-कर्मचारियों को न्याय मिल सके। संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए सभी पात्र अधिकारियों-कर्मचारियों को एक बार के लिए अगली पदोन्नति के विचारण क्षेत्र में शामिल करने का आग्रह किया है।
