मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की ई-अटेंडेंस को लेकर मंगलवार को स्पष्टीकरण जारी किया गया। लोक शिक्षण संचालनालय ने बताया कि शिक्षकों को सुबह 10:30 बजे तक ई-अटेंडेंस दर्ज करनी होगी, जिसमें 15 मिनट का ग्रेस पीरियड शामिल है। देरी होने पर शिक्षकों को कारण बताना होगा और लगातार लापरवाही पर वेतन कटौती हो सकती है। इस व्यवस्था का उद्देश्य शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करना है। वर्षाकाल में उफनते नदी-नाले पार करने की आवश्यकता नहीं होगी, शिक्षक वाट्सएप के माध्यम से सूचित कर सकेंगे। सागर और मंदसौर के जिला आदेशों में भिन्नता के बाद सुधार के निर्देश दिए गए हैं।
स्कूल शिक्षा विभाग ने प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति-2026 में चयनित अभ्यर्थियों को पारस्परिक जिला परिवर्तन की सुविधा देने का निर्णय लिया है। यह व्यवस्था उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्हें पारिवारिक, सामाजिक या चिकित्सीय कारणों से आवंटित जिले या विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने में कठिनाई हो रही है। यह सुविधा समान श्रेणी के दो चयनित अभ्यर्थियों की आपसी सहमति पर ही मिलेगी। लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त ने 13,089 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को 10 और 11 अगस्त को ऑनलाइन आवेदन करने के आदेश दिए हैं। इस प्रक्रिया से किसी अन्य अभ्यर्थी के चयन, मेरिट या आरक्षण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 9 के नामांकन में न्यूनतम आयु सीमा के बंधन को समाप्त कर दिया है। इस फैसले से अब 13 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थी भी नौवीं कक्षा में प्रवेश ले सकेंगे। पूर्व में, माशिमं के नियमों के तहत 9वीं में प्रवेश के लिए 1 अप्रैल की स्थिति में न्यूनतम आयु 13 वर्ष होना आवश्यक था, जिससे कई शासकीय स्कूल के छात्रों को प्रवेश में दिक्कत आ रही थी। माशिमं ने राज्य शासन और राज्य शिक्षा केंद्र के नियमों का परीक्षण कर यह निर्णय लिया है, जिससे हजारों विद्यार्थियों का शैक्षणिक सत्र प्रभावित होने से बचेगा।
