अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) महाकोशल प्रांत ने मध्य प्रदेश के एमबीबीएस और बीडीएस इंटर्न्स की आर्थिक स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को ज्ञापन भेजा है। परिषद ने इन इंटर्न्स का मासिक स्टाइपेंड ₹14,337 से बढ़ाकर ₹30,000 करने की मांग की है। अभाविप ने महंगाई भत्ते के अनुरूप प्रति वर्ष स्वतः वृद्धि का स्थायी प्रावधान लागू करने की भी अपील की है। परिषद के अनुसार, इंटर्न्स अस्पतालों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन वर्तमान स्टाइपेंड बढ़ती महंगाई और अन्य खर्चों के मुकाबले अपर्याप्त है, जिससे उन पर आर्थिक दबाव बढ़ता है।
मध्य प्रदेश के 13 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत करीब 3,600 एमबीबीएस इंटर्न्स ने शनिवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इंटर्न्स 14,000 रुपये मासिक स्टाइपेंड को बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रति माह करने की मांग कर रहे हैं, साथ ही सम्मानजनक कार्य परिस्थितियों की भी मांग है। हड़ताल के कारण नियमित ओपीडी और वार्ड सेवाएं प्रभावित हुई हैं, हालांकि इमरजेंसी सेवाएं जारी हैं। जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन (जूडा) और प्रोग्रेसिव मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन ने आंदोलन का समर्थन किया है।
भोपाल सहित प्रदेशभर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों की ‘काम बंद’ हड़ताल जारी रहेगी, जो एक महीने तक चल सकती है। इससे ओपीडी सेवाएं प्रभावित होंगी, हालांकि आपातकालीन सेवाएं चालू रहेंगी। इंटर्न डॉक्टरों ने मासिक स्टाइपेंड ₹14,337 से बढ़ाकर ₹30,000 करने की मांग की है। प्रशासन ने 20% वृद्धि का मौखिक प्रस्ताव दिया, लेकिन लिखित आदेश के लिए एक माह का समय मांगा, जिससे डॉक्टर असंतुष्ट हैं और उन्होंने काम पर लौटने से इनकार कर दिया है।
मध्य प्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के एमबीबीएस इंटर्न्स ने अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को एक दिन के लिए स्थगित कर दिया है, हालांकि उनका कार्य बहिष्कार और आंदोलन जारी रहेगा। चिकित्सा शिक्षा आयुक्त धनराजू के आश्वासन के बाद यह निर्णय लिया गया, जिन्होंने मंगलवार को प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक कर स्टाइपेंड वृद्धि सहित मांगों पर चर्चा का वादा किया है। इंटर्न्स 9 जुलाई 2026 से आंदोलनरत हैं और सक्षम स्तर से लिखित आश्वासन मिलने पर ही नियमित कार्य शुरू करने की बात कह रहे हैं।
मध्य प्रदेश के एमबीबीएस इंटर्न्स और भावी इंटर्न्स ने स्टाइपेंड वृद्धि की मांग को लेकर भोपाल में जागरूकता बाइक रैली निकाली। वे वर्तमान 14,337 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड को बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रतिमाह करने की मांग कर रहे हैं। इंटर्न्स का कहना है कि मध्य प्रदेश में देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम स्टाइपेंड मिलता है, जबकि जिम्मेदारियां समान हैं। 23 जुलाई से उनका कार्य स्थगित आंदोलन जारी है, जिसमें ओपीडी और वार्ड की नियमित सेवाओं का बहिष्कार किया जा रहा है, हालांकि आपातकालीन सेवाएं जारी हैं।
