मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) इस साल के शेष समय में साक्षात्कार आयोजित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसका लक्ष्य अक्टूबर-नवंबर की परीक्षाओं के परिणाम आने के बाद दिसंबर तक साक्षात्कार पूरे करना है। आयोग 4 अक्टूबर को असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा-2025 का तीसरा चरण और 1 नवंबर को एडीपीओ भर्ती परीक्षा आयोजित करेगा, जिसमें 107 पदों के लिए 30 हजार अभ्यर्थी शामिल होंगे। दिसंबर में राज्य सेवा परीक्षा-2025 व 2026 के साक्षात्कार की तैयारी है, जबकि कुछ अन्य परीक्षाओं के साक्षात्कार अगले साल जनवरी-फरवरी में संभावित हैं। एमपीपीएससी के ओएसडी डॉ.
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)-2.0 के तहत मध्य प्रदेश में 17 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलेगा। इस दौरान नगरीय क्षेत्रों में 30 हजार नए आवासों को स्वीकृति दी जाएगी। नगरीय विकास आयुक्त संकेत भोंडवे ने सभी नगरीय निकायों को लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें नगर परिषदों के लिए 50, नगर पालिकाओं के लिए 100 और नगर निगमों के लिए 500 नए आवासों का न्यूनतम लक्ष्य तय है। अभियान में पहले से स्वीकृत आवासों की किस्तों का शत-प्रतिशत भुगतान भी सुनिश्चित किया जाएगा, साथ ही नए आवेदनों की प्रक्रिया सरल होगी।
मध्य प्रदेश में नीट यूजी-2026 की राज्य स्तरीय काउंसलिंग के लिए मेडिकल और डेंटल कॉलेजों की आधिकारिक सूची चिकित्सा शिक्षा संचालनालय (डीएमई) द्वारा मंगलवार को जारी की गई। इस सूची में कुल 47 सरकारी और निजी संस्थान शामिल हैं। एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए 20 सरकारी और 15 निजी मेडिकल कॉलेज हैं, जबकि बीडीएस पाठ्यक्रम के लिए 1 सरकारी और 11 निजी डेंटल कॉलेज शामिल किए गए हैं। यह सूची नीट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को कॉलेज चयन और चॉइस फिलिंग में सहायता प्रदान करेगी।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) ने सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी (एडीपीओ) परीक्षा-2026 की लिखित परीक्षा की तारीख 18 अक्टूबर निर्धारित की है। अभ्यर्थी 29 सितंबर तक 25 हजार रुपये विलंब शुल्क के साथ आवेदन कर सकेंगे। आयोग ने मार्च में 90 पदों के लिए अधिसूचना जारी की थी, जिसे अभ्यर्थियों की मांग पर जुलाई में 17 पद बढ़ाकर कुल 107 कर दिया गया है। प्रवेश पत्र अक्टूबर के पहले सप्ताह में जारी होंगे, और परीक्षा 10-12 जिलों में तीन-स्तरीय सुरक्षा के साथ आयोजित की जाएगी।
एम्स भोपाल में अत्याधुनिक दा विंची रोबोटिक सर्जरी सुविधा शुरू करने की तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसके लिए अस्पताल प्रबंधन ने टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से वित्तीय मंजूरी मिलने के बाद यह सुविधा अक्टूबर-नवंबर 2026 तक शुरू होने की उम्मीद है। यह जटिल कैंसर, यूरोलाजी और अन्य गंभीर बीमारियों की सर्जरी को अधिक सटीक बनाएगी, जिसमें छोटा चीरा, कम रक्तस्राव और शीघ्र रिकवरी जैसे लाभ मिलेंगे। एम्स भोपाल मध्य प्रदेश का पहला सरकारी अस्पताल होगा जो यह सुविधा प्रदान करेगा, जिससे आम मरीजों को कम खर्च में लाभ मिल सकेगा।
मध्य प्रदेश में मानसून की गतिविधियों के बीच, दक्षिण-पश्चिम और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर एक चक्रवाती घेरा तथा पंजाब से उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी तक मानसून द्रोणिका सक्रिय है। इन मौसमी तंत्रों के चलते अगले 24 घंटों में ग्वालियर-चंबल संभाग और राज्य के उत्तरी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। गुरुवार को सतना में सर्वाधिक 18 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जबकि भोपाल में उमस भरी गर्मी से नागरिक परेशान रहे। ग्वालियर समेत कई जिलों में तापमान में गिरावट से उमस से राहत मिली।
गैस कंपनियों ने रसोई गैस उपभोक्ताओं को आधार आधारित बायोमेट्रिक ई-केवाईसी के लिए एसएमएस भेजने शुरू कर दिए हैं। 16 अगस्त तक ई-केवाईसी पूरी न कराने वाले उपभोक्ताओं को घरेलू दर पर एलपीजी सिलिंडर मिलने में परेशानी हो सकती है। मध्य प्रदेश में 1.73 करोड़ सक्रिय घरेलू गैस उपभोक्ताओं में से 39.84 लाख का सत्यापन अभी बाकी है। भोपाल में भी 1.94 लाख उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी लंबित है। गैस एजेंसी संचालकों के अनुसार, समय पर ई-केवाईसी न कराने पर उपभोक्ताओं को गैर-घरेलू दर पर सिलिंडर लेना पड़ सकता है। उपभोक्ता इंडियन ऑयल वन ऐप, गैस एजेंसी या डिलीवरी कर्मचारी के माध्यम से ई-केवाईसी करा सकते हैं।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने 2019 से 2024 तक की राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को अपनी वर्णनात्मक उत्तर पुस्तिकाएं देखने का अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में उठाया गया है। 2019 की उत्तर पुस्तिकाओं का निरीक्षण नवंबर 2026 से शुरू होगा, जिसके बाद अन्य वर्षों की उत्तर पुस्तिकाएं चरणबद्ध तरीके से दिखाई जाएंगी। उम्मीदवारों को आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसके बाद उन्हें व्यक्तिगत रूप से उत्तर पुस्तिकाएं देखने की अनुमति मिलेगी। विस्तृत दिशा-निर्देश जल्द ही वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए उन्हें अपनी उत्तरपुस्तिकाओं का अवलोकन करने की अनुमति दे दी है। सोमवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, वर्ष 2019 से 2024 तक की मुख्य परीक्षा की वर्णनात्मक मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं के अवलोकन हेतु आवेदन मांगे गए हैं। यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से नवंबर 2026 से राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2019 की उत्तरपुस्तिकाओं के साथ शुरू होगी। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर आयोग कार्यालय में अपनी कॉपी देख सकेंगे, जिससे उन्हें मूल्यांकन प्रक्रिया और अपने प्रदर्शन को समझने में मदद मिलेगी।
मध्य प्रदेश में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों को दो शैक्षणिक सत्रों 2024-25 और 2025-26 की फीस प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान नहीं किया गया है। प्रतिवर्ष लगभग 400 करोड़ रुपये की यह राशि लंबित होने के कारण कई निजी स्कूल आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टीसी) जारी करने से मना कर रहे हैं। वे दो वर्षों की फीस जमा करने की शर्त रख रहे हैं, जिससे छात्रों को दूसरे स्कूलों में प्रवेश में दिक्कत आ रही है। अभिभावकों ने जिला शिक्षा अधिकारी और जनसुनवाई में शिकायतें दर्ज कराई हैं।
