मध्य प्रदेश में नीट यूजी 2026-27 की राज्य स्तरीय संयुक्त काउंसलिंग के लिए चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने सरकारी स्कूल कोटा के तहत नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत, कक्षा 6 से 12 तक शासकीय विद्यालयों में अध्ययन का प्रमाण और मूल अंकपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित दस्तावेज न दिखाने पर सीट रद्द हो सकती है। प्रदेश में कुल 4900 एमबीबीएस सीटें हैं, जिनमें से लगभग 245 सीटें सरकारी स्कूल कोटे के लिए आरक्षित हैं। पहले दौर की काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 13 अगस्त तक चलेगा, और सीट आवंटन परिणाम 20 अगस्त को जारी होगा।
मध्य प्रदेश में सरकारी और निजी मेडिकल व डेंटल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों की नीट यूजी-2026 काउंसलिंग की तैयारियां शुरू हो गई हैं। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। सरकारी स्कूलों से कक्षा छठी से 12वीं तक नियमित पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को पांच प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। निजी मेडिकल कॉलेजों में मैनेजमेंट कोटा नहीं रहेगा। पंजीयन शुल्क 1100 रुपये है, और च्वाइस लॉकिंग के लिए 100 रुपये पोर्टल शुल्क लगेगा। द्वितीय चरण में अपग्रेडेशन के लिए 500 रुपये का नोटरीकृत शपथ पत्र देना होगा।
नीट यूजी 2026 की काउंसलिंग में दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए एमबीबीएस सीटों हेतु नए नियम जारी किए गए हैं। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, दिव्यांग कोटे की सीटों पर च्वाइस भरने के लिए अधिकृत मेडिकल असेसमेंट बोर्ड से जारी पात्रता प्रमाण पत्र अनिवार्य है। प्रमाण पत्र के बिना सीटें पोर्टल पर दिखाई नहीं देंगी। पात्रता प्रमाण पत्र के लिए नीट यूजी 2026 स्कोर कार्ड, यूडीआईडी कार्ड, स्व-प्रमाणित शपथ पत्र और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के प्रारूप में शपथ पत्र जैसे दस्तावेज आवश्यक हैं। फर्जी दस्तावेज पाए जाने पर सीट रद्द कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बहुचर्चित नीट-यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ राऊज एवेन्यू कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया है। दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान डीसीपी के आदेश पर पैलेट गन चलाई गई थी। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा के लिए रूट डायवर्जन लागू किया गया है। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट के पूर्व पदाधिकारियों ने 81 लाख रुपये की वापसी स्वीकार की है। पश्चिम बंगाल में ब्लड और प्लाज्मा के अवैध कारोबार को लेकर कार्रवाई तेज हो गई है। ईरान ने यूक्रेन से हर्जाना मांगा है और मानसून चरम पर है, जिससे कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है।
