बुलंद सोच, भोपाल।

भोपाल में चल रही सीलिंग कार्रवाई के विरोध में कोलार व्यापारी महासंघ ने बुधवार को बंद का आह्वान किया है। कोलार रोड के व्यापारी अपनी दुकानें बंद कर विरोध जताएंगे और सड़क पर उतरकर प्रदर्शन भी करेंगे। महासंघ के अध्यक्ष सुनील सिंह ने कहा कि सीलिंग की कार्रवाई गलत है, जिससे व्यापारी सड़क पर आ गए हैं, इसलिए यह प्रदर्शन किया जाएगा। महासंघ ने कोलार तिराहे से गोल जोड़ तक सभी प्रतिष्ठान बंद रखने का आह्वान किया है। इमरजेंसी सेवाओं जैसे मेडिकल और पेट्रोल पंप को इस बंद से छूट दी जाएगी।
नगर निगम की सीलिंग कार्रवाई जारी
नगर निगम तीसरे दिन भी प्रतिष्ठान बंद करने की कार्रवाई करेगा। अब तक कुल 170 प्रतिष्ठान बंद कराए जा चुके हैं। हालांकि, इसे लेकर व्यापारी विरोध भी कर रहे हैं। मंगलवार को व्यापारियों ने रोशनपुरा चौराहे पर करीब चार घंटे तक प्रदर्शन किया था।

सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ता के आरोप
इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले रहवासी विवेक त्रिपाठी ने कहा कि निगम सिर्फ दिखावे की कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़े और रसूखदारों को छोड़ा जा रहा है, जबकि सिर्फ छोटे कारोबारियों पर ही कार्रवाई की जा रही है, जिससे नाराजगी है। विवेक त्रिपाठी ने कहा कि वह पूरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में देंगे।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और आगामी सुनवाई
भोपाल में आवासीय भवनों के व्यावसायिक उपयोग और अवैध निर्माण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त के पहले सप्ताह में सुनवाई की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को झटका देते हुए राज्य सरकार द्वारा गठित 10 सदस्यीय जांच समिति की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से दुकान संचालकों को मिले सभी राहत आदेश (स्टे ऑर्डर) निरस्त कर दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि उसके निर्देश पर चल रही जांच में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। इस दौरान नगर निगम को कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करना है, जिसके चलते ही नोटिस और सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है।

नोटिस और निगम का नया सर्वे
हालांकि, पिछले चार दिन से व्यापारियों को नोटिस नहीं दिए गए हैं। अफसरों का कहना है कि नोटिस देने के बाद परीक्षण किया जा रहा है। निगम ने मुख्य मार्गों के दोनों ओर और उनसे जुड़ी गलियों में सर्वे शुरू किया है। नदी-तालाब किनारे, ग्रीन बेल्ट, बफर जोन और कैचमेंट एरिया में बने भवन प्राथमिकता से जांचे जाएंगे। अवैध मैरिज गार्डन को भी नोटिस दिए जाएंगे।

