राजधानी भोपाल में आवासीय अनुमति पर व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन के मामले में नगर निगम ने 800 से अधिक व्यापारियों को नोटिस थमाए हैं। इनमें से अरेरा कॉलोनी और रोहित नगर के 429 प्रतिष्ठानों पर 30 जुलाई को सीलिंग का खतरा है, जिनकी मोहलत समाप्त हो रही है। इस मुद्दे पर 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसके लिए राज्य सरकार तैयारी कर रही है, वहीं प्रभावित रहवासी आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। अरेरा कॉलोनी के रहवासी पिछले दो साल से इस समस्या से जूझ रहे हैं, जहां डेढ़-दो दशकों से आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं।
इंदौर नगर निगम ने जल संरक्षण के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम न लगाने वाले 17 भवनों पर 6.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अभियान के तहत 35 हजार भवनों को नोटिस जारी किए गए हैं और प्रतिदिन 100 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही, लाइसेंस विभाग ने जवाहर मार्ग क्षेत्र में बिना वैध व्यापार लाइसेंस के चल रही दुकानों पर कार्रवाई की। इसमें 55 लाइसेंसों का नवीनीकरण कर 62,812 रुपये वसूले गए, जबकि चार दुकानों को सील किया गया। निगम नए व्यापार लाइसेंस के लिए विशेष शिविर भी आयोजित करेगा।
