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जी हुकुम! आखिर किसके हुकुम से चल रहा है रीवा में कानून से ऊपर यह रेस्टोरेंट एंड बार?

bulandsochnews Senior News Reporter

खाद्य सुरक्षा से लेकर आबकारी तक नियमों की कथित धज्जियां, पनीर-बासी चावल की सैंपलिंग के बाद भी कार्रवाई का इंतजार… आखिर किसके रसूख पर चल रहा है यह ‘जी हुकुम’?

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जिले में कानून, नियम और प्रशासनिक व्यवस्था की अपनी एक अलग दुनिया है। यहां छोटे दुकानदार से लेकर आम कारोबारी तक को नियमों का पाठ पढ़ाने वाले विभागों के सामने ही यदि कोई प्रतिष्ठान कथित तौर पर महीनों तक नियमों को ठेंगा दिखाकर कारोबार करता रहे, तो सवाल उठना लाजिमी है। ऐसा ही एक मामला इन दिनों रीवा के जी हुकुम रेस्टोरेंट एंड बार को लेकर चर्चा में है। महज चार महीने पहले शुरू हुआ यह प्रतिष्ठान अब विवादों के ऐसे भंवर में फंसता नजर आ रहा है, जहां खाद्य सुरक्षा, आबकारी, वाणिज्यिक कर, श्रम कानून और पुलिस व्यवस्था तक पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

मामले की शुरुआत खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई से हुई। शिकायतकर्ता रितिक पांडेय की शिकायत पर खाद्य विभाग की टीम ने कुछ समय पूर्व रेस्टोरेंट में दबिश दी। जांच के दौरान कथित तौर पर कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। यहां से कई दिनों पुराना पनीर, बासी चावल और दही के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। अब विभागीय रिपोर्ट का इंतजार है। सवाल यह है कि यदि प्रतिष्ठान में खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और स्वच्छता को लेकर इतनी गंभीर स्थिति सामने आई है, तो क्या केवल सैंपलिंग कर लेना ही विभागीय जिम्मेदारी की इतिश्री है?

चार महीने तक बिना लाइसेंस कारोबार, बिलिंग किसी कंप्यूटर दुकान के नाम पर?

शिकायतकर्ता के मुताबिक, जी हुकुम रेस्टोरेंट एंड बार ने अपने शुरुआती लगभग चार महीने बिना आवश्यक लाइसेंस के ही कारोबार संचालित किया। आरोप तो यहां तक हैं कि इस दौरान ग्राहकों को रेस्टोरेंट के नाम से बिल देने के बजाय किसी कंप्यूटर दुकान के नाम से बिलिंग की जाती रही। यदि यह आरोप सही हैं, तो मामला केवल बिलिंग की गड़बड़ी तक सीमित नहीं रह जाता, बल्कि जीएसटी पंजीयन, वास्तविक कारोबारी पहचान और कर अनुपालन की गंभीर जांच का विषय बन जाता है।

शिकायत में लाखों रुपये के कथित कारोबार पर जीएसटी नहीं चुकाने और शासन को राजस्व की क्षति पहुंचाने के आरोप भी लगाए गए हैं। अब सवाल वाणिज्यिक कर विभाग से है कि प्रतिष्ठान के शुरुआती कारोबार, जारी किए गए बिलों, जीएसटी पंजीयन और बैंकिंग लेनदेन की जांच कब होगी? क्या विभाग यह पता लगाएगा कि आखिर ग्राहकों से वसूली गई रकम का वास्तविक हिसाब किस नाम से दर्ज किया गया?

महिला कर्मचारियों को आगे कर वसूली का आरोप, मामला थाने तक पहुंचा!

विवादों की फेहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती। हाल ही में एक ग्राहक और प्रतिष्ठान के बीच कथित अतिरिक्त वसूली को लेकर विवाद सामने आया, जिसमें महिला कर्मचारी को आगे कर ग्राहक से जबरन पैसे वसूलने का आरोप लगाया गया है। मामला अमहिया थाने तक पहुंच चुका है।

यहां एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या किसी ग्राहक से बिल में मनमाने शुल्क या जुर्माने के नाम पर अतिरिक्त रकम वसूलने का अधिकार किसी रेस्टोरेंट अथवा बार संचालक को है? यदि ग्राहक ने किसी नियम का उल्लंघन किया भी है, तो क्या प्रतिष्ठान स्वयं ही जुर्माना वसूलने वाली अदालत बन सकता है? और यदि वसूली जबरन की गई है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी तय होगी?

बंद केबिनों के भीतर क्या चल रहा है? जांच की जरूरत या प्रशासन की अनदेखी?

सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी सामने आ रही है कि प्रतिष्ठान में तीन से चार बंद केबिन बनाए गए हैं। आरोप हैं कि इन केबिनों में दोपहर से लेकर देर रात तक संदिग्ध गतिविधियां होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और इनकी वास्तविकता जांच का विषय है। लेकिन यदि प्रतिष्ठान में इस तरह की गतिविधियों की शिकायतें सामने आ रही हैं, तो पुलिस और आबकारी विभाग के लिए मौके पर जाकर वास्तविक स्थिति की जांच करना जरूरी हो जाता है।

इसके अलावा श्रम कानूनों, महिला कर्मचारियों की सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों और आबकारी अधिनियम के कथित उल्लंघन को लेकर भी संबंधित विभागों तक शिकायतें पहुंचने की बात कही जा रही है।

पुलिस, आबकारी, खाद्य और वाणिज्यिक कर विभाग तक शिकायतें, फिर भी इंतजार किस बात का?

सूत्रों के मुताबिक, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस, आबकारी, वाणिज्यिक कर, खाद्य सुरक्षा और श्रम विभाग तक शिकायतें पहुंच चुकी हैं। यानी मामला अब किसी एक विभाग की फाइल तक सीमित नहीं रह गया है। बावजूद इसके सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जांच और कार्रवाई की गति इतनी धीमी क्यों है?

क्या संबंधित विभागों के पास पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं? क्या शिकायतों की जांच चल रही है? या फिर किसी प्रभावशाली व्यक्ति का संरक्षण इस प्रतिष्ठान के लिए सुरक्षा कवच बना हुआ है? यदि ऐसा नहीं है, तो विभागों को अपनी कार्रवाई सार्वजनिक करने में संकोच क्यों होना चाहिए?

अधिकारियों के बयान : जांच और कार्रवाई का भरोसा

खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमरीश दुबे ने बताया कि रितिक पांडेय नामक व्यक्ति की शिकायत पर कुछ समय पूर्व रेस्टोरेंट की जांच की गई थी। जांच में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई थीं। खराब गुणवत्ता के पनीर, बासी चावल और दही के नमूने लेकर प्रयोगशाला भेजे गए हैं। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

अमहिया थाना प्रभारी मनोज गौतम ने बताया कि एक अधिवक्ता द्वारा महिला कर्मचारियों को आगे कर जबरन वसूली किए जाने संबंधी शिकायत प्राप्त हुई है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस अधीक्षक गुरुकरण सिंह ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है। टीम भेजकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

वहीं पूरे प्रकरण को लेकर आबकारी आयुक्त दीपक सक्सेना ने भी संज्ञान लेते हुए जिले के आबकारी अमले को जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

अब न्यायालय की चौखट पर पहुंचने की तैयारी!

मामले में शिकायतकर्ता और कुछ ग्राहकों की ओर से जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा उपभोक्ता आयोग में शिकायत करने की तैयारी किए जाने की जानकारी भी सामने आ रही है। यदि ऐसा होता है तो प्रतिष्ठान के संचालन, ग्राहकों से वसूली, बिलिंग व्यवस्था और संबंधित विभागों की भूमिका जैसे कई पहलुओं की न्यायिक जांच का रास्ता खुल सकता है।

सबसे बड़ा सवाल : जी हुकुम किसके हुकुम से चल रहा है?

रीवा में आम दुकानदार से लेकर छोटे कारोबारियों तक को लाइसेंस, जीएसटी, खाद्य सुरक्षा और श्रम कानूनों के नाम पर विभागीय जांच का सामना करना पड़ता है। ऐसे में एक रेस्टोरेंट एंड बार पर इतने गंभीर आरोप सामने आने के बाद भी कार्रवाई का इंतजार कई सवाल पैदा करता है।

क्या जी हुकुम के लिए नियमों की किताब के पन्ने अलग हैं? क्या यहां विभागीय निरीक्षण और कानून का पालन भी किसी विशेष अनुमति से तय होता है? क्या बिना आवश्यक लाइसेंस कारोबार, संदिग्ध बिलिंग, खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, ग्राहकों से कथित जबरन वसूली और आबकारी नियमों के उल्लंघन की शिकायतें महज कागजी खानापूर्ति बनकर रह जाएंगी?

आखिर यह जी हुकुम है या सचमुच किसी का ऐसा हुकुम, जिसके आगे विभागीय व्यवस्था भी नतमस्तक दिखाई दे रही है?

अब देखना यह है कि संबंधित विभाग अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए निष्पक्ष जांच करते हैं या फिर यह पूरा मामला भी शिकायत, जांच, आश्वासन और अगली शिकायत के सरकारी चक्र में घूमता रहेगा।