मध्य प्रदेश सरकार ने जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के खिलाफ कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी मामले में अभियोजन की स्वीकृति नहीं देने का निर्णय लिया है। यह फैसला मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। अब इस मामले को अंतिम निर्णय के लिए राज्यपाल मंगुभाई पटेल के पास भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 31 अगस्त को इस मामले की सुनवाई है, जहां सरकार शपथ पत्र देगी। शाह ने 11 मई 2025 को यह बयान दिया था, जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज हुई और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच हुई।
भोपाल में सीलिंग कार्रवाई के विरोध में कोलार व्यापारी महासंघ ने बुधवार को बंद का आह्वान किया है। व्यापारी दुकानें बंद कर सड़क पर प्रदर्शन करेंगे। अब तक 170 प्रतिष्ठान सील किए जा चुके हैं, जिस पर व्यापारी विरोध जता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले विवेक त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि निगम सिर्फ छोटे कारोबारियों पर कार्रवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में राज्य सरकार की जांच समिति पर रोक लगा दी थी और हाईकोर्ट के राहत आदेश निरस्त कर दिए थे। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को है, जिसमें निगम को रिपोर्ट पेश करनी है।
भोपाल में रहवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ नगर निगम की सीलिंग कार्रवाई कानूनी पेच में फंस गई है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और संभावित अवमानना कार्रवाई के बीच अपर मुख्य सचिव संजय दुबे और नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन सॉलिसिटर जनरल से मुलाकात करने दिल्ली पहुंचे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पेश किए जाने वाले दस्तावेजों और कानूनी राह पर चर्चा की। व्यापारियों के विरोध के कारण कार्रवाई की रफ्तार धीमी पड़ी है। निगम को 15 सितंबर तक अनुपालन रिपोर्ट पेश करनी है, जबकि व्यापारी मास्टर प्लान और नियमितीकरण जैसे विकल्पों से समाधान मांग रहे हैं।
भोपाल नगर निगम ने आवासीय क्षेत्रों में चल रहे कारोबार के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर कार्रवाई की थी। निगम ने 62 हजार से अधिक संपत्तियां चिह्नित करने का दावा किया और कई प्रतिष्ठानों को सील या बंद कराया। व्यापारियों के विरोध के बाद कार्रवाई रोक दी गई। निगम ने अपने शपथ-पत्र में आंकड़ों की विसंगति के बाद बदलाव कर नया शपथ-पत्र न्यायालय में पेश किया है। सर्वोच्च न्यायालय 15 सितंबर को इस मामले पर सुनवाई करेगा, जिसमें प्रदेश सरकार द्वारा गठित समिति की वैधता पर भी स्थिति स्पष्ट हो सकती है।
मध्य प्रदेश सरकार कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मंत्री विजय शाह के विरुद्ध मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं देगी। गृह विभाग इस संबंध में रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भेजेगा। यह निर्णय कैबिनेट की अनुशंसा पर राज्यपाल मंगुभाई पटेल की मुहर के बाद लिया गया है। मंत्री शाह ने 11 मई, 2025 को इंदौर के रायकुंडा गांव में यह बयान दिया था, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कैबिनेट ने एकमत से कहा कि शाह चार बार माफी मांग चुके हैं और उनकी मंशा सेना या महिला अधिकारी का अपमान करने की नहीं थी, इसलिए मुकदमा चलाने का कोई औचित्य नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में 2017 के ट्रेन हादसे में मृतक के माता-पिता को आठ लाख रुपये का मुआवजा बहाल कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि मृत यात्री से टिकट बरामद न होने मात्र से मुआवजे का दावा समाप्त नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और ए.एस. चंदुरकर की पीठ ने गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसने मुआवजे को खारिज कर दिया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि पिता के शपथ पर दिए बयान और एक महीने से अधिक समय तक अस्पताल में इलाज जैसे तथ्यों से यात्री के वास्तविक होने की पुष्टि होती है। यह राशि मृतक के माता-पिता को 30 दिनों के भीतर दी जाए।
त्विषा शर्मा मौत मामले में पीड़ित पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसमें मामले की सुनवाई भोपाल से दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की गई है। पीड़ित पक्ष ने भोपाल न्यायालय में निष्पक्ष न्याय मिलने पर अविश्वास व्यक्त किया है। याचिका में कहा गया है कि आरोपित पूर्व जिला जज गिरीबाला सिंह को भोपाल न्यायालय से जमानत मिल चुकी है, और वे पूर्व में भोपाल में जिला जज के पद पर रह चुकी हैं, जिससे उनके प्रभाव के चलते निष्पक्ष सुनवाई प्रभावित होने की आशंका है। पीड़ित पक्ष ने जांच को प्रभावित करने और साक्ष्यों से छेड़छाड़ के प्रयासों का भी आरोप लगाया है।
सुप्रीम कोर्ट सोमवार, 5 अक्टूबर को मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के निलंबन और उनके कथित तौर पर अकेले लिए गए फैसलों को रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि कुछ फैसले और बदलाव दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सहमति के बिना किए गए, जबकि कानून में बहुमत के फैसले का प्रावधान है। इसमें मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और फॉर्म 6 में सॉफ्टवेयर द्वारा जोड़े गए बदलावों को चुनौती दी गई है। चुनाव आयोग ने विचारों में अंतर को सामान्य बताया है।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु सरकार की कावेरी जल विवाद से संबंधित याचिका पर 13 अगस्त को सुनवाई करने पर सहमति जताई, जिसमें कर्नाटक से पानी छोड़ने की मांग की गई है। इसके अतिरिक्त, अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की अनुपलब्धता के कारण टालने के अनुरोध को भी कोर्ट ने स्वीकार किया। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना (यूबीटी) की उस याचिका पर सुनवाई दो हफ्ते के लिए स्थगित कर दी, जिसमें उसके छह सांसदों के महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय को लोकसभा अध्यक्ष की मंजूरी को चुनौती दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में क्लीन चिट दिए जाने के बाद सोनिया गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सराहना की। उन्होंने कहा कि इतिहास उन्हें एक प्रभावशाली प्रधानमंत्री के रूप में याद रखेगा, जिनकी ईमानदारी का रिकॉर्ड मोदी सरकार से बिल्कुल अलग है। गांधी ने मोदी सरकार पर ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया और कहा कि डॉ. सिंह के खिलाफ एक सुनियोजित अभियान चलाया गया था, जो अब समाप्त हो गया है। उन्होंने मनमोहन सिंह सरकार की आर्थिक और सामाजिक उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला।
