सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु सरकार की कावेरी जल विवाद से संबंधित याचिका पर 13 अगस्त को सुनवाई करने पर सहमति जताई, जिसमें कर्नाटक से पानी छोड़ने की मांग की गई है। इसके अतिरिक्त, अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की अनुपलब्धता के कारण टालने के अनुरोध को भी कोर्ट ने स्वीकार किया। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना (यूबीटी) की उस याचिका पर सुनवाई दो हफ्ते के लिए स्थगित कर दी, जिसमें उसके छह सांसदों के महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय को लोकसभा अध्यक्ष की मंजूरी को चुनौती दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में क्लीन चिट दिए जाने के बाद सोनिया गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सराहना की। उन्होंने कहा कि इतिहास उन्हें एक प्रभावशाली प्रधानमंत्री के रूप में याद रखेगा, जिनकी ईमानदारी का रिकॉर्ड मोदी सरकार से बिल्कुल अलग है। गांधी ने मोदी सरकार पर ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया और कहा कि डॉ. सिंह के खिलाफ एक सुनियोजित अभियान चलाया गया था, जो अब समाप्त हो गया है। उन्होंने मनमोहन सिंह सरकार की आर्थिक और सामाजिक उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला।
देशभर की राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) पीठों के सामने पुनरुद्धार योजनाओं की मंजूरी के 383 आवेदन लंबित हैं। इन मामलों में 48 से 738 दिनों तक की देरी देखी गई है, जबकि दिवाला एवं दिवालियापन संहिता में अधिकतम 330 दिन की समयसीमा निर्धारित है। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2026 में एक मामले पर गौर करने के बाद पूरे देश के आंकड़े मंगवाए। एवीजे हाइट्स के फ्लैट मालिकों का मामला भी दो साल से अटका है, जिसके बिल्डर के खिलाफ 2019 में दिवाला प्रक्रिया शुरू हुई थी।
धार में ऐतिहासिक भोजशाला विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 12 अगस्त को सुनवाई होने की संभावना है। पूर्व में 5 और 6 अगस्त की सुनवाई टल गई थी। इस सुनवाई में मंदिर और मस्जिद दोनों पक्ष अपनी दलीलें रखेंगे। 14 अगस्त को शुक्रवार की नमाज़ से पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर सबकी निगाहें टिकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई को अंतिम निर्णय तक भोजशाला के निकट खुले स्थान पर शुक्रवार को दोपहर एक से तीन बजे के बीच नमाज़ की वैकल्पिक व्यवस्था का आदेश दिया था, जिसके बाद खसरा नंबर 612 को नमाज़ स्थल के रूप में चिह्नित किया गया।
मध्य प्रदेश के धार जिले की भोजशाला से जुड़े विवाद में सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद पक्ष की अंतरिम याचिका पर गुरुवार को सुनवाई टल गई। इसके चलते, सुप्रीम कोर्ट की पूर्व निर्धारित अंतरिम व्यवस्था के अनुसार, इस शुक्रवार को भी भोजशाला के पीछे स्थित खसरा संख्या- 612 की भूमि पर दोपहर एक से तीन बजे के बीच नमाज अदा की जाएगी। जिला प्रशासन ने इसके लिए सभी आवश्यक सुरक्षा और आवागमन व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई को इस मामले को संवेदनशील बताते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के 15 मई के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और वैकल्पिक नमाज स्थल की व्यवस्था दी थी।
मध्यप्रदेश सरकार ने लगभग 75 हजार शिक्षकों के प्रमोशन की राह आसान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने 2005 और 2008 की संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-2 पात्रता परीक्षा को टीईटी के समकक्ष मान्यता देने की मांग की है। विभाग का तर्क है कि उस दौरान ली गई परीक्षा का प्रारूप और स्तर वर्तमान टीईटी के समान ही था। सरकार का कहना है कि यदि कोर्ट से राहत मिलती है, तो 2011 से पहले भर्ती हुए शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता साफ हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, प्रदेश सरकार ने 7,500 प्राथमिक शिक्षकों को आपसी रजामंदी से स्कूल व जिला बदलने का मौका दिया है।
इंदौर के ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर में 8 और 9 अगस्त को दो दिवसीय पश्चिम क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित हो रहा है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस सम्मेलन का विषय ‘एन्हांसिंग एक्सेस टू जस्टिस’ है। भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संरक्षक-प्रमुख जस्टिस सूर्यकांत इसका उद्घाटन करेंगे। इस महत्वपूर्ण आयोजन में सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ.
इंदौर में आयोजित वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन 9 अगस्त को बच्चों और बंदियों से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनी एवं सामाजिक मुद्दों पर मंथन हुआ। दो तकनीकी सत्रों में बाल हितैषी न्याय व्यवस्था, बच्चों के संरक्षण एवं पुनर्वास, तथा बंदियों व उनके परिवारों के पुनर्समावेशन और न्याय तक पहुंच पर चर्चा की गई। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस विक्रम नाथ ने सत्रों की अध्यक्षता की। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि केवल कानून बनाने से न्याय नहीं मिलेगा, बल्कि न्याय व्यवस्था और जनता के बीच दूरी कम होनी चाहिए।
सर्वोच्च न्यायालय ने भोपाल के रिहायशी इलाकों में बिना अनुमति चल रही व्यावसायिक गतिविधियों पर पूर्ण रोक लगा दी है। न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्तर पर गठित 10 सदस्यीय समीक्षा समिति को भंग कर दिया और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दुकान संचालकों को दी गई राहत (स्टे ऑर्डर) को भी निरस्त कर दिया। नगर निगम की रिपोर्ट में 100 दुकानों को सील करने के दावे के मुकाबले केवल दो दुकानें सील होने का खुलासा होने पर न्यायालय ने फटकार लगाई। भोपाल नगर निगम को वास्तविक स्थिति सुधारने के लिए पांच सप्ताह का समय दिया गया है। अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गुमशुदा लोगों के मामलों में नियमों में बदलाव किया गया है। अब पुलिस हर गुमशुदा बालिग, चाहे पुरुष हो या महिला, को अपहरण मानकर जांच करेगी। इंदौर में अब मिसिंग पर्सन रिपोर्ट (एमपीआर) तक सीमित रखने की परंपरा समाप्त हो गई है, और पुलिस को पूरी फाइल बनाकर चार्जशीट पेश करनी होगी। इस नई व्यवस्था में एफआईआर दर्ज होने से कानूनी जिम्मेदारी बढ़ेगी और जांच अधिक व्यवस्थित होगी। विशेषज्ञों ने पुलिस की गंभीरता पर सफलता निर्भर होने की बात कही है।
