बुलंद सोच।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति में सीपीसीटी परीक्षा की अनिवार्यता को लेकर जल्द सकारात्मक निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीपीसीटी परीक्षा के कारण किसी भी पात्र कर्मचारी को पदोन्नति के लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जिन कर्मचारियों को पदोन्नति की पात्रता है, उन्हें इसका लाभ मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सीपीसीटी परीक्षा की अनिवार्यता उनके पदोन्नति के रास्ते में बाधा नहीं बननी चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि सीपीसीटी परीक्षा के कारण किसी भी तृतीय या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को पदोन्नति से वंचित नहीं किया जाए। साथ ही, ऐसे कर्मचारियों को पदोन्नति मिलने के बाद केवल सीपीसीटी परीक्षा की वजह से रिवर्ट करने की स्थिति भी नहीं बननी चाहिए।
कर्मचारी संगठनों का स्वागत
मुख्यमंत्री के इस निर्णय का कर्मचारी संगठनों ने स्वागत किया है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संगठन के महासचिव उमाशंकर तिवारी ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सीपीसीटी से मुक्त कराया है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार कर्मचारियों के हित में निर्णय ले रही है और उम्मीद है कि कर्मचारियों की अन्य लंबित मांगों पर भी जल्द निर्णय लिया जाएगा।
पृष्ठभूमि
बता दें कि सीपीसीटी परीक्षा पास करने की अनिवार्यता के चलते कई कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया को रोक दिया गया है। वहीं, कुछ स्थानों पर पदोन्नति आदेश को पहले जारी कर निरस्त कर दिया गया था। इसको लेकर कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और पदोन्नति में बाधा बन रही सीपीसीटी परीक्षा की अनिवार्यता को हटाने तथा दो साल की परिवीक्षा अवधि पर पदोन्नति देने की मांग की थी।
