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2026-10-17

लाड़ली बहना योजना: 41वीं किस्त अगले महीने 10 से 12 तारीख के बीच संभावित

bulandsochnews Senior News Reporter

बुलंद सोच, भोपाल।

मध्य प्रदेश की लाड़ली बहना योजना लाखों महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता का एक महत्वपूर्ण साधन बन गई है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने सीधे उनके बैंक खातों में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अब तक इस योजना की 40 किस्तें जारी की जा चुकी हैं और लाभार्थी महिलाओं को अब 41वीं किस्त का इंतजार है।

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संभावित भुगतान तिथि

सरकार सामान्य तौर पर हर महीने की 10 से 15 तारीख के बीच किस्त जारी करती है। इसी आधार पर, योजना की 41वीं किस्त अगले महीने की 10 से 12 तारीख के बीच जारी होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक किस्त की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। सरकार किसी त्योहार या विशेष अवसर पर किस्त निर्धारित तारीख से पहले भी जारी कर सकती है। आधिकारिक घोषणा के बाद, राशि पात्र महिलाओं के बैंक खातों में डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी।

किस्त अटकने से बचने के उपाय

कई बार बैंक खाते या दस्तावेजों से संबंधित तकनीकी समस्याओं के कारण किस्त का भुगतान अटक सकता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए लाभार्थियों को पहले ही कुछ आवश्यक बातों की जांच कर लेनी चाहिए। बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए और खाते में डीबीटी सुविधा सक्रिय होनी चाहिए। साथ ही, समग्र पोर्टल पर ई-केवाईसी पूरी होनी अनिवार्य है। इनमें किसी भी प्रकार की कमी होने पर किस्त प्राप्त करने में परेशानी हो सकती है।

किस्त का स्टेटस ऐसे करें चेक

लाभार्थी महिलाएं अपने भुगतान और आवेदन का स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकती हैं। इसके लिए लाड़ली बहना योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट के होमपेज पर ‘आवेदन एवं भुगतान की स्थिति’ विकल्प का चयन करें। इसके बाद समग्र आईडी या आवेदन क्रमांक दर्ज करें। मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से सत्यापन पूरा करने के बाद भुगतान का स्टेटस देखा जा सकता है। इससे यह भी पता चल जाएगा कि अगली किस्त के भुगतान में कोई समस्या तो नहीं है।

शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

यदि सरकार द्वारा किस्त की तारीख घोषित होने के बाद भी खाते में राशि नहीं आती है, तो लाभार्थी योजना की हेल्पलाइन 0755-2700800 पर संपर्क कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त, अपनी ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय में जाकर महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को भी समस्या की जानकारी दी जा सकती है। अधिकारी भुगतान से संबंधित समस्या की जांच कर समाधान में सहायता कर सकते हैं।