भोपाल जिला अदालत में 46 जजों के पद खाली होने के कारण न्याय की गति धीमी पड़ गई है, जिससे लगभग 1.50 लाख मामले लंबित हैं। स्वीकृत 112 पदों में से केवल 66 जज ही कार्यरत हैं, जिसके चलते प्रत्येक अदालत पर 4 से 6 हजार मामलों का बोझ है। 20% से अधिक मामले 5 से 10 साल पुराने हैं। नए जजों के लिए पर्याप्त कोर्टरूम नहीं हैं; 10 कोर्टरूम को विधिक सेवा प्राधिकरण भवन में स्थानांतरित करना पड़ा है, जहाँ बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। पुरानी जेल की जमीन पर प्रस्तावित नई मल्टी-स्टोरी अदालत भवन परियोजना भी हाउसिंग बोर्ड के प्रस्ताव और जेल विभाग की कैदी शिफ्टिंग के कारण अटकी हुई है।
मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश पुलिस के 58 संवर्गों में रिकॉर्ड 27,534 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 11 अगस्त को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने इसकी जानकारी दी। इस फैसले से पुलिसकर्मियों की लंबे समय से चली आ रही पदोन्नति की प्रतीक्षा समाप्त हुई है और नई पुलिस भर्तियों का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 10 अगस्त को ‘आभार एवं सम्मान समारोह’ में इसकी घोषणा करते हुए पुलिसकर्मियों के त्याग और समर्पण की सराहना की थी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रिपरिषद बैठक से पूर्व कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ कीं। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त को 80वें स्वतंत्रता दिवस पर पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् का गरिमापूर्ण गायन होगा। मुख्यमंत्री ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने और 18 अगस्त से प्रदेशस्तरीय समरसता अभियान शुरू करने की भी जानकारी दी। पुलिस विभाग में 27,500 से अधिक अधिकारियों-कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिला है। प्रदेश में दो अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित होंगी और पाँच नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। कैबिनेट ने भोपाल को महानगर की तरह विकसित करने के 47,990 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को भोपाल में राज्य आपदा कमान एवं नियंत्रण केंद्र के सिचुएशन रूम में अतिवृष्टि और बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावितों और बचाव दल के कर्मचारियों से वर्चुअली संवाद किया। डॉ. यादव ने जरूरत पड़ने पर बाढ़ पीड़ितों को एयर एंबुलेंस सेवा उपलब्ध कराने और जान बचाने वालों को पुरस्कृत करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि बचाव अभियानों से 527 लोगों की जान बचाई गई है। मुख्यमंत्री ने जिला अधिकारियों को सतर्कता और संवेदनशीलता से कार्य करने को कहा।
मध्य प्रदेश राजस्व निरीक्षक संघ, जिला भोपाल ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा को पत्र लिखकर नायब तहसीलदार के रिक्त पदों पर राजस्व निरीक्षकों को पदोन्नति देने की मांग की है। संघ का कहना है कि इस अवसर से राजस्व निरीक्षकों का मनोबल बढ़ेगा और प्रशासन पर वित्तीय भार भी कम होगा। पत्र में बताया गया है कि नायब तहसीलदार के स्वीकृत पदों में बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं, जबकि राजस्व निरीक्षक संवर्ग में पर्याप्त कर्मचारी पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
मध्य प्रदेश विधानसभा ने नया फायर सेफ्टी एक्ट 2026 पारित किया है, जिसके नियम जारी होने का इंतजार है। यह एक्ट अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर जुर्माने और दंड का प्रविधान करता है, वहीं अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेने की प्रक्रिया को लचीला बनाया गया है। इसमें साझा फायर सेफ्टी व्यवस्था की भी अनुमति संभावित है। नगर निगम के अग्निशमन अधिकारी कुशाग्र ठाकुर ने बताया कि एक्ट का उद्देश्य राज्य में अग्नि सुरक्षा मानकों को कड़ा करना और दुर्घटनाओं को रोकना है। विभाग का लक्ष्य नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
मध्य प्रदेश में राज्य सरकार हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी विद्यालयों में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 9वीं और 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों को संस्कृत विषय लेने हेतु प्रोत्साहित करेगी। महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने जिले के शासकीय स्कूलों में संस्कृत विषय के चयन और अध्यापन को बढ़ावा दें। साथ ही, संस्थान ने 2025-26 के लिए संस्कृत विषय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की जानकारी भी मांगी है।
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में संचालित जनकल्याणकारी एवं हितग्राहीमूलक योजनाओं की प्रभावशीलता का परीक्षण कराने का निर्णय लिया है। इस उद्देश्य से वित्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, लोक निर्माण, सामान्य प्रशासन और योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों की एक समिति गठित की गई है। यह समिति योजनाओं को अधिक प्रभावी और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए एक माह के भीतर अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत करेगी।
मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना’ के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की वित्तीय सहायता मिलती है। आगामी 39वीं किस्त अगस्त 2026 में आने की उम्मीद है, जिसके 10 अगस्त के आसपास सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर होने का अनुमान है। हालांकि, राज्य सरकार ने अभी तक कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं की है। योजना के तहत पहली बार सामाजिक अध्ययन और इंपैक्ट टेस्ट भी किया जाएगा। लाभार्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपने बैंक खातों में डीबीटी सुविधा सक्रिय रखें।
छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ‘मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान’ का शुभारंभ किया और कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान तीन अधिकारियों को निलंबित किया। ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, तहसीलदार और पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। जनपद पंचायत चौरई के सीईओ और श्रम अधिकारी का एक-एक इंक्रीमेंट भी रोका गया। मुख्यमंत्री ने हर शुक्रवार को जिला और तहसील स्तर पर ‘जनता दरबार’ आयोजित करने की घोषणा की और मध्य प्रदेश को ऐसा अभियान शुरू करने वाला पहला राज्य बताया।
