बुलंद सोच, भोपाल।
मध्यप्रदेश में जून और जुलाई 2027 में होने वाले आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बार के चुनावों में एक ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिलेगा, जहां आयोग पंचायतों में पंच और सरपंच पदों का मतदान भी बैलेट पेपर की जगह पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के जरिए कराने की योजना बना रहा है।
यदि यह नई व्यवस्था अमल में आती है, तो प्रदेश के इतिहास में यह पहला अवसर होगा जब स्थानीय निकाय और पंचायत के सभी पदों के चुनाव 100% ईवीएम से संपन्न होंगे। इससे मतगणना में पारदर्शिता आएगी और चुनाव परिणाम भी काफी तेजी से घोषित किए जा सकेंगे।
तैयारियों को लेकर गुरुवार को राज्य निर्वाचन आयोग में पहली उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई, जिसमें 44 जिलों के उप निर्वाचन अधिकारी और मास्टर ट्रेनर्स शामिल हुए।
मतदान प्रक्रिया दो चरणों में
प्रदेश की 413 नगरीय संस्थाओं में जून महीने में वोट डाले जाएंगे। इसके लिए राज्यभर में 22 हजार पोलिंग बूथ तैयार किए जाएंगे।
निकाय चुनावों के ठीक अगले महीने यानी जुलाई में लगभग 23 हजार ग्राम पंचायतों के चुनाव होंगे, जिनके लिए 72 हजार मतदान केंद्र बनाए जाएंगे।
गौरतलब है कि वर्ष 2022 के चुनावों में निकाय सदस्यों के साथ-साथ केवल जिला व जनपद पंचायत सदस्यों का चुनाव ही ईवीएम से हुआ था, जबकि पंच और सरपंच पदों के लिए परंपरागत मतपत्रों का प्रयोग किया गया था।
निष्पक्षता और विश्वास पर जोर
चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए मतदान केंद्रों से लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी। इसके अलावा, अंतर-राज्यीय सहयोग के तहत मध्यप्रदेश द्वारा अन्य राज्यों, जैसे त्रिपुरा, सिक्किम, महाराष्ट्र और राजस्थान को भी स्थानीय चुनावों के लिए ईवीएम मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं।
राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि चुनाव से जुड़ी हर तकनीकी समस्या का समय रहते समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि स्थानीय चुनाव जनता से सीधे जुड़े और बेहद संवेदनशील होते हैं, इसलिए नए तकनीकी बदलावों को अपनाते हुए यह सुनिश्चित करना अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि निर्वाचन प्रक्रिया पर मतदाताओं का भरोसा अटूट बना रहे।
