मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने जून-जुलाई 2027 में होने वाले नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों की प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी हैं। आयोग पंचायतों में पंच और सरपंच पदों का मतदान भी पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के जरिए कराने की योजना बना रहा है। यदि यह व्यवस्था लागू होती है, तो यह प्रदेश के इतिहास में पहला अवसर होगा जब स्थानीय निकाय और पंचायत के सभी पदों के चुनाव 100% ईवीएम से संपन्न होंगे। इससे पारदर्शिता बढ़ने और परिणामों की घोषणा में तेजी आने की उम्मीद है।
मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। राज्य में 30 जुलाई से खाद वितरण को सुगम और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए ‘हाइब्रिड मोड’ लागू किया गया है। इस व्यवस्था के तहत विक्रेताओं को किसानों के आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और खाद की मात्रा का विवरण रजिस्टर में दर्ज कर पोर्टल पर अपलोड करना होगा। साथ ही, ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की खरीद के लिए स्लॉट बुकिंग की अंतिम तिथि 10 अगस्त और खरीद की अंतिम तिथि 20 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। विपणन वर्ष 2026-27 की नीति में संशोधन कर मूंग का अधिकतम 60% और उड़द का 25% तक ही उपार्जन किया जाएगा।
उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में दान प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए अत्याधुनिक कैरेटोमीटर मशीन स्थापित की गई है। लगभग 15 लाख रुपये की यह मशीन एक्स-रे तकनीक पर आधारित है, जो महज 30 सेकंड में सोना-चांदी की शुद्धता और कैरेट की जानकारी देती है। सहायक प्रशासक सिम्मी यादव के अनुसार, यह आभूषणों को बिना नुकसान पहुंचाए जांच करती है, जिसके बाद तत्काल रसीद जारी की जाती है। इंजीनियर सुशील कुमार गौर ने बताया कि यह एक्स-रे फ्लोरोसेंस (XRF) तकनीक पर काम करती है। श्रद्धालुओं ने इस पहल का स्वागत किया है, जिससे पारदर्शिता बढ़ने और धोखाधड़ी कम होने की उम्मीद है।
