भोपाल नगर निगम आवासीय संपत्तियों में व्यावसायिक सेटअप सील करने की कार्रवाई आज से करेगा

बुलंद सोच, भोपाल।

भोपाल नगर निगम रविवार से आवासीय संपत्तियों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ फिर से कार्रवाई शुरू करने जा रहा है।

इस कार्रवाई से राहत की उम्मीद में सैकड़ों मकान मालिकों ने कंपाउंडिंग के जरिए अपने मामलों को नियमित करने के लिए निगम में आवेदन किए थे, लेकिन निगम ने इन्हें निरस्त कर दिया है। निगम का कहना है कि मौजूदा कंपाउंडिंग प्रावधान आवासीय संपत्तियों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों को नियमित करने की अनुमति नहीं देते।

यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों के बाद की जा रही है। निगम ने आगे की कार्रवाई, जिसमें सीलिंग भी शामिल है, के लिए नई एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) तैयार कर ली है।

शनिवार शाम निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन को लेकर एक बैठक की। इस बैठक में टाउन प्लानर, सहायक यंत्री, उपयंत्री और भवन अनुज्ञा शाखा के कर्मचारी मौजूद रहे।

निगम ने बिना अनुमति बने निर्माण, स्वीकृत नक्शे के विपरीत बने भवन और अतिक्रमण की जांच के लिए विधानसभा क्षेत्रवार टीमें गठित की हैं। ये टीमें शहर के अलग-अलग हिस्सों में सर्वे करेंगी।

सर्वे के बाद भवन अनुज्ञा शाखा मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम-1956 और भूमि विकास नियम-2012 के तहत कार्रवाई करेगी।

कंपाउंडिंग की परिभाषा

कंपाउंडिंग के तहत भवन नियमों की निर्धारित सीमा और शर्तों के भीतर मामूली निर्माण संबंधी विचलन या अतिरिक्त निर्माण को निर्धारित शुल्क लेकर नियमित किया जा सकता है। हालांकि, निगम का कहना है कि आवासीय संपत्तियों में भूमि उपयोग नियमों का उल्लंघन कर संचालित व्यावसायिक गतिविधियों को कंपाउंडिंग के जरिए नियमित नहीं किया जा सकता।

रहवासियों का विरोध

इस बीच, आवासीय क्षेत्रों में चल रहीं व्यावसायिक गतिविधियों के विरोध में रहवासियों ने नौ अगस्त को मशाल मार्च निकालने की घोषणा की है। रहवासी पूर्णेंदु शुक्ला ने कहा कि प्रदर्शन के जरिए संपत्ति मालिकों के अधिकारों की सुरक्षा की मांग की जाएगी।

अरेरा कॉलोनी निवासी विवेक त्रिपाठी ने कहा कि यदि कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप नहीं हुई तो रहवासी अवमानना याचिका के जरिए अदालत का रुख कर सकते हैं।

उपायुक्त का बयान

उपायुक्त, नगर निगम, भुवन गुप्ता ने बताया कि शहर के 21 जोन में टीमें संपत्तियों का सर्वे शुरू करेंगी। उन्होंने कहा कि जहां नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा, वहां संबंधित संपत्ति मालिकों को नोटिस जारी किए जाएंगे।