बुलंद सोच, छिंदवाड़ा।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को छिंदवाड़ा में ‘मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान’ का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर कार्यालय में लोगों की शिकायतें सुनीं और तीन अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया। ‘जन विश्वास अभियान’ के तहत, जन प्रतिनिधि अपने निर्वाचन क्षेत्रों में लोगों से संवाद करेंगे। उल्लेखनीय है कि छिंदवाड़ा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ का पूर्व लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र रहा है।
अधिकारियों पर निलंबन और इंक्रीमेंट रोकने की कार्रवाई
जनसुनवाई के दौरान, ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नरेश गुन्नाडे, स्थानीय तहसीलदार और पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जनपद पंचायत चौरई के सीईओ और श्रम अधिकारी का एक-एक इंक्रीमेंट रोकने का भी आदेश दिया। इन अधिकारियों पर मनवती वर्मा नामक महिला को पिछले चार वर्षों से सरकारी योजना के तहत अंतिम संस्कार सहायता और आर्थिक मदद न देने का आरोप था, जबकि महिला ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत भी की थी।
अन्य मामलों में कारण बताओ नोटिस और निर्देश
एक अन्य मामले में, गोविंद नायक के भूमि रिकॉर्ड को ठीक न करने के लिए चौरई के सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) और पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। भावना देहरिया नामक महिला ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सब्सिडी न मिलने की शिकायत की। मुख्यमंत्री यादव ने अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने और नियमों के अनुरूप योजना का लाभ देने का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री द्वारा निरीक्षण और संवाद
इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने छिंदवाड़ा कलेक्टर कार्यालय में पब्लिक सर्विस सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने उद्यमियों, जन प्रतिनिधियों और नागरिकों से बातचीत की तथा उनके साथ क्षेत्र के विकास, औद्योगिक क्षमता और प्रगति पर चर्चा की।
हर शुक्रवार को 'जनता दरबार' का आयोजन
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की कि जिले से लेकर तहसील स्तर तक हर शुक्रवार को ‘जनता दरबार’ या जनसुनवाई आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि ऐसी बैठकों में सभी मंत्री, विधायक, कलेक्टर और कमिश्नर उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे दिनों में कोई आधिकारिक बैठक नहीं होगी। सीएम यादव ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश ऐसा अभियान शुरू करने वाला पहला राज्य है। उन्होंने प्राकृतिक खेती, पशुपालन और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपनी सरकार की पहल, जैसे होमस्टे, का भी जिक्र किया, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
प्रमुख शहरों के विकास की घोषणाएं
मुख्यमंत्री ने बताया कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर को मेट्रोपॉलिटन रीजन बनाया जाएगा। राजधानी में एक गिफ्ट सिटी का निर्माण किया जाएगा और भेल से जमीन वापसी की कवायद तेज की जाएगी।
