बुलंद सोच, भोपाल।
दिव्यांगजनों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने हेतु एक नीति बनाने की अनुशंसा आयुक्त दिव्यांगजन डॉ. अजय खेमरिया ने की है।
इस संबंध में उन्होंने अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को एक पत्र भेजा है।
इससे पहले वर्ष 2023 में भी न्यायालय आयुक्त दिव्यांगजन ने यही अनुशंसा की थी, परंतु इसका पालन नहीं हुआ था।
दिव्यांगजनों ने पदोन्नति में आरक्षण की मांग को लेकर डॉ. अजय खेमरिया से भेंट की थी और न्यायालय आयुक्त दिव्यांगजन को कई पत्र भी भेजे थे।
एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसरण में राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकार ने दिव्यांगजनों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया है।
मध्य प्रदेश में भी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 के प्रावधानों के तहत दिव्यांगों को पदोन्नति में आरक्षण की नीति बनाने की अनुशंसा की गई है।
आयुक्त ने संबंधित विभाग से इस संबंध में कार्यवाही कर कार्यालय को अवगत कराने के लिए भी कहा है।
