मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान प्रारंभ, छह माह तक हर शुक्रवार मौके पर सुनवाई

बुलंद सोच, भोपाल।

सीएम हेल्पलाइन में शिकायत के बावजूद समस्याओं का समाधान न होने और तहसील कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने संबंधी अनेक शिकायतें मंत्रालय तक पहुंच रही हैं। ऐसे कार्य जिनमें कुछ घंटों का समय लगना चाहिए, उनमें महीनों लग रहे हैं, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन पर सवाल उठ रहे हैं।

जनता के बीच पहुंची पूरी सरकार

सुशासन को जमीनी स्तर पर पहुंचाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के माध्यम से सरकार पहली बार जनता के बीच पहुंची है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ-साथ मंत्री, मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल और मैदानी स्तर के अधिकारी इस अभियान में शामिल हुए। उन्होंने मौके पर जन संवाद किया, शिकायतें सुनीं और त्वरित निर्णय लिए। यह अभियान आगामी छह माह तक यानी 8 जनवरी, 2027 तक प्रत्येक शुक्रवार को जारी रहेगा।

क्रियान्वयन की कमियों को दूर करने का प्रयास

अभियान का उद्देश्य क्रियान्वयन की कमियों को दूर करना है, क्योंकि यह बात सामने आती रही है कि सरकार की योजनाएं और मंशा सही होने के बावजूद क्रियान्वयन स्तर पर कमियां मौजूद हैं। इन्हीं कमियों के कारण सुशासन के दावों पर प्रश्नचिह्न लगते रहे हैं, जिसके उदाहरण विधानसभा सत्रों में बढ़ती याचिकाओं और शून्यकाल में उठाए जाने वाले विषयों में देखे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अपर मुख्य सचिव और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारियों को संभागों का प्रभारी नियुक्त किया था। नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन सहित अन्य अविवादित मामलों के निराकरण हेतु राजस्व महाभियान भी चलाए गए, जिसके परिणामस्वरूप लाखों मामलों का समाधान हुआ। हालांकि, इसके बाद भी शिकायतें सामने आती रहीं और पात्र हितग्राही विभिन्न योजनाओं के लाभ से वंचित रहे। सेवा पखवाड़े के दौरान भी विभिन्न योजनाओं में लाभ प्रदान करने के लिए लाखों आवेदन प्राप्त हुए थे।

कलेक्टरों के कामकाज का होगा आकलन

इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने ‘सरकार आपके द्वार’ की तर्ज पर जन विश्वास अभियान चलाने का निर्णय लिया। इस अभियान के तहत पूरी सरकार जनता के बीच पहुंची। मंत्रालय के वातानुकूलित कक्षों में समीक्षा करने वाले अधिकारी दौरे पर निकले और निर्माणाधीन अधोसंरचना विकास कार्यों के साथ-साथ आश्रम, छात्रावास, स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्रों जैसी संस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने हितग्राहीमूलक योजनाओं की समीक्षा की, लंबित आवेदनों की स्थिति देखी और यथासंभव मौके पर ही उनका निराकरण भी करवाया। यह क्रम आगामी छह माह तक प्रत्येक शुक्रवार को जारी रहेगा। इस अभियान के तहत प्रत्येक योजना का समीक्षा प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा। कलेक्टरों के कामकाज का आकलन किया जाएगा और जिलों की श्रेणी भी निर्धारित होगी। इस पूरी कवायद का उद्देश्य यह है कि छह माह की इस अवधि में ऐसी कार्यपद्धति विकसित हो जिससे आमजन में यह विश्वास पैदा हो सके कि उनका कोई भी वैध कार्य रुकेगा नहीं और पात्रता होने पर उन्हें योजना का लाभ अवश्य मिलेगा।

छिंदवाड़ा से हुई अभियान की शुरुआत

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्यव्यापी ‘मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान’ की शुरुआत छिंदवाड़ा से की।