मध्य प्रदेश सरकार ने जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के खिलाफ कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी मामले में अभियोजन की स्वीकृति नहीं देने का निर्णय लिया है। यह फैसला मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। अब इस मामले को अंतिम निर्णय के लिए राज्यपाल मंगुभाई पटेल के पास भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 31 अगस्त को इस मामले की सुनवाई है, जहां सरकार शपथ पत्र देगी। शाह ने 11 मई 2025 को यह बयान दिया था, जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज हुई और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच हुई।
केंद्र सरकार ने फ्लूपेंरिक्सोल, जोपिक्लोन, गैबापेंटिन और कैरिसोप्रोडोल को दवा नियमों की अनुसूची एच1 में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा तैयार इस प्रस्ताव के अनुसार, मंजूरी के बाद ये दवाएं बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेंगी। इनकी बिक्री और रिकॉर्ड रखने के नियम सख्त होंगे, जिसमें मरीज, डॉक्टर और दवा की जानकारी दर्ज करनी होगी। यह कदम दवाओं के गलत इस्तेमाल और नशे के रूप में इनके प्रयोग पर निगरानी बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है, क्योंकि ये दवाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती हैं।
भोपाल के नीलम पार्क में शिक्षक भर्ती-2025 में पदवृद्धि की मांग को लेकर छह दिनों से चल रहे अनिश्चितकालीन धरने में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहुँचे। उन्होंने अभ्यर्थियों की मांगों का समर्थन करते हुए चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द समाधान नहीं निकाला, तो वे 5 सितंबर से 24 घंटे की भूख हड़ताल करेंगे। दिग्विजय सिंह ने अपने शासनकाल में 45 हजार नए स्कूल खोलने और स्थानीय रोजगार के अधिकार देने का उल्लेख किया। उन्होंने नए पाठ्यक्रम और सरकार पर युवाओं को शिक्षा व रोजगार के बजाय अन्य मुद्दों में उलझाने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारी महिला अभ्यर्थियों ने उन्हें राखी भी बांधी।
कांग्रेस ने संसद के मानसून सत्र के औपचारिक सत्रावसान में हो रही देरी को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत जुटाने का प्रयास कर रही है। इस देरी के साथ, मोदी सरकार ने 2015 में बनाए अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। संसद के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने और उसके सत्रावसान के बीच का अंतर अब 29 दिन हो गया है, जबकि 2015 के मानसून सत्र में यह अंतर 28 दिनों का था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ‘मन की बात’ के 138वें एपिसोड को संबोधित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में युवाओं और जेन-जी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सरकार का ध्यान युवाओं पर रहा है। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री एशियन गेम्स में भारत के प्रदर्शन का भी उल्लेख कर सकते हैं। भारत ने अब तक प्रतियोगिता में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 30 पदक जीते हैं, जिससे वह पदक तालिका में 10वें स्थान पर है।
मध्य प्रदेश के निजी अस्पताल संगठनों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत लंबित भुगतान, क्लेम रिजेक्शन और कटौती जैसी प्रक्रियागत समस्याओं के विरोध में आंदोलन की घोषणा की है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सहित प्रमुख संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि 8 अक्टूबर तक उनकी मांगों का ठोस समाधान नहीं हुआ तो योजना का प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन बहिष्कार शुरू किया जाएगा, जिसमें आयुष्मान मरीजों को भर्ती नहीं किया जाएगा। संगठनों ने दिल्ली कूच कर प्रधानमंत्री कार्यालय तक अपनी मांग पहुंचाने की भी चेतावनी दी है, साथ ही एनएबीएच की अनिवार्यता समाप्त करने और सिंगल विंडो व्यवस्था लागू करने जैसी कई अन्य मांगें भी रखी हैं।
महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में दावा किया है कि राज्य शहरी नक्सलियों का प्रमुख केंद्र बन गया है। सरकार ने बताया कि देश में सर्वाधिक 64 सक्रिय शहरी नक्सली संगठन महाराष्ट्र में सक्रिय हैं। यह हलफनामा कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और अन्य सामाजिक संस्थाओं द्वारा महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम 2024 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका के जवाब में दाखिल किया गया है।
मानसून सत्र में पहले दिन से जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए सरकार छात्र आंदोलन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा को तैयार है। सरकार ने विपक्ष द्वारा गतिरोध तोड़ने की शर्त पर गृह मंत्री अमित शाह के जवाब देने का प्रस्ताव दिया है। विपक्ष को आशंका है कि सरकार चर्चा के बाद परिसीमन विधेयक पेश कर सकती है। इस बीच, सरकार एफसीआरए विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की तैयारी में है, जिसका उद्देश्य विदेशी अंशदान की निगरानी करना है। विपक्षी दल इसे अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने वाला बताते हैं, जबकि सरकार ने धार्मिक भेदभाव के आरोपों को खारिज किया है।
संसद में विपक्षी दलों के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही को दिन में दूसरी बार दोपहर तीन बजे तक स्थगित कर दिया गया। इस दौरान एफसीआरए विधेयक को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विधेयक को अल्पसंख्यक विरोधी होने से इनकार किया, जबकि कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने इसे वापस लेने की मांग की। लोकसभा में विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक पेश किया गया और दो अन्य विधेयक बिना चर्चा के पारित हुए। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 पर चर्चा जारी रही।
मध्य प्रदेश सरकार ने बस और वाहन मालिकों की समस्याओं के समाधान के लिए विभागीय अधिकारियों और बस ओनर्स एसोसिएशन के सदस्यों की एक समिति गठित की है। यह समिति सुगम परिवहन सेवा योजना के अंतर्गत प्रस्तावित मार्गों पर पहले से चल रही बसों को समायोजित करने, नए वाहनों के पंजीयन को सुनिश्चित करने और 15 वर्ष पुराने वाहनों को परमिट देने के संबंध में अपना अभिमत देगी। समिति को अपनी रिपोर्ट एक माह के भीतर प्रस्तुत करनी होगी, जिसके बाद मंत्रियों की समिति की अनुशंसा पर सरकार अंतिम निर्णय लेगी।
