भोपाल के बहुचर्चित बाल यौन शोषण मामले में न्यायिक प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुँच गई है। विशेष न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल की अदालत में अभियोजन पक्ष ने अपने सभी साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए हैं। अब न्यायालय ने मुख्य आरोपी प्यारे मियां उर्फ अब्दुल अय्यूब के बयान दर्ज करने के लिए सात अगस्त की तारीख तय की है। इस मामले में जुलाई 2020 में शिकायत सामने आई थी, जिसके बाद प्यारे मियां और उसके साथियों पर नाबालिगों के साथ दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म, अप्राकृतिक यौनाचार, मानव तस्करी और अत्याचार के आरोप लगे थे। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया है, और अब आगामी सुनवाई पर सभी की नजरें हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एससी आयोग) को कर्मचारियों के बकाया वेतन के भुगतान का आदेश देने का अधिकार नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि आयोग केवल जांच, सिफारिश और सलाह दे सकता है, जबकि बाध्यकारी आदेश जारी करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। कोर्ट ने यह भी बताया कि संविधान के अनुच्छेद 338, 338ए और 338बी के तहत गठित आयोगों की भूमिका सलाहकारी और सिफारिशी है, और उन्हें न्यायिक फैसले सुनाने या बाध्यकारी आदेश जारी करने का अधिकार नहीं दिया गया है।
दतिया विधानसभा उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों का मुकाबला है। यहां पिछड़ा वर्ग सबसे बड़ा वोट बैंक है, जिसमें लगभग 1.09 लाख मतदाता हैं, जो कुल मतदाताओं का 50.7% है। भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में सांसद भारत सिंह कुशवाह, सीएम डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित कई नेताओं को विभिन्न वर्गों तक पहुंचने की जिम्मेदारी दी है। कांग्रेस भी सामाजिक समीकरण साध रही है, लेकिन संगठनात्मक कमजोरी का सामना कर रही है।
