सुप्रीम कोर्ट की हालिया सुनवाई के बाद भोपाल नगर निगम ने आवासीय क्षेत्रों में अवैध व्यावसायिक गतिविधियों और निर्माण संबंधी अनियमितताओं के खिलाफ एक व्यापक अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। यह अभियान निगम सीमा की सभी छह विधानसभा क्षेत्रों में अपर आयुक्त या उपायुक्त के नेतृत्व में गठित नोडल दलों द्वारा चलाया जाएगा। दल ग्रीन बेल्ट, तालाब किनारे के निर्माणों, बिना स्वीकृत भवन अनुज्ञा वाले निर्माणों और आवासीय भवनों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों की जांच करेंगे। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाएगी।
इंदौर में शासकीय और अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर शिवम वर्मा ने अधिकारियों को बिना देरी के अवैध अतिक्रमण हटाने को कहा और लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। एक समीक्षा बैठक में सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही के लिए श्रम विभाग के सहायक आयुक्त डीपी सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निराकरण पर जोर दिया तथा लगातार लापरवाही पर वित्तीय दंड सहित प्रशासनिक कार्रवाई की बात कही।
