मध्य प्रदेश में 500 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंडों पर निर्माण के लिए अब नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय (टीएंडसीपी) से अलग से योजना विकास अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, सीधे स्थानीय निकाय से ही अनुमति मिलेगी। 200 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर स्वघोषणा और ऑनलाइन शुल्क से तत्काल अनुमति मिल जाएगी, हालांकि छह माह में औचक निरीक्षण होगा। प्राधिकृत आर्किटेक्ट 300 वर्ग मीटर तक सीधे परमिशन जारी कर सकेंगे। ये बदलाव मप्र एकीकृत भूमि विकास और भवन संवर्धन नियम-2026 के ड्राफ्ट में प्रस्तावित हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य को 48 नए डीएसपी मिलेंगे, जिनमें 20 महिला और 28 पुरुष अधिकारी शामिल हैं।
इंदौर में बड़ा बांगड़दा और नैनोद स्थित JNNURM मल्टियों की बदहाल स्थिति को लेकर लहूजी शक्ति सेना मध्यप्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अनिल साठे ने नगर निगम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है। इन मल्टियों में लगभग 2,012 फ्लैट हैं, जहां बड़ी संख्या में परिवार निवास कर रहे हैं, जिनमें 700 से अधिक नगर निगम मस्टर कर्मचारी और 800 से अधिक स्वच्छताकर्मी शामिल हैं। इमारतों में प्लास्टर उखड़ने, दीवारों में दरारें और क्षतिग्रस्त रेलिंग जैसी समस्याएँ हैं, जिनके मरम्मत की मांग की गई है। पहले भी कई बार शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ है।
इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) की बैठक में शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने और नए क्षेत्रों के विकास पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। रेडिसन और रोबोट चौराहे पर फ्लाईओवर निर्माण को मंजूरी मिली, जिसके लिए 177.33 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए। साथ ही, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग पौने पांच हेक्टेयर भूमि पर 2000 आवासीय यूनिट बनाने का अहम फैसला लिया गया। ये आवास एमआर-12 और एमआर-11 जैसी परियोजनाओं में बाधक निर्माणों से प्रभावित परिवारों के विस्थापन के लिए उपयोग होंगे, जिसकी लागत 519 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। एरोसिटी विकास और अन्य क्षेत्रीय विकास परियोजनाओं को भी स्वीकृति मिली।
भोपाल में पिछले 40 सालों में झुग्गी मुक्त अभियान पर ₹3,115 करोड़ खर्च होने के बावजूद, शहर की 25 लाख आबादी में से 8 लाख से अधिक लोग अभी भी झुग्गियों में रहते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, झुग्गी बस्तियों की संख्या 72 से बढ़कर 388 हो गई है। 21 सालों से नया मास्टर प्लान न आना और पुनर्वास मॉडल की खामियां, जैसे रोजगार से दूर मकान बनाना और आवंटित घरों का किराए पर देना, प्रमुख कारण हैं। ₹1,450 करोड़ पुराने पुनर्वास पर और ₹1,664.70 करोड़ पीएम आवास योजना पर खर्च हुए, लेकिन परिवारों को रोजगार से जोड़ने और अतिक्रमण रोकने में कमी रही।