उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर तक पहुंचने के लिए 10वां नया मार्ग तैयार किया जा रहा है। पुराने महाकाल थाना भवन को तोड़कर प्राचीन महाकाल द्वार से सटाकर बन रहा यह मार्ग हरसिद्धपाल-चौबीसखंभा माता मंदिर मार्ग को सीधे मंदिर से जोड़ेगा। यह मार्ग सामान्य दिनों में आवागमन और भीड़भाड़ वाले अवसरों पर एक्जिट के लिए उपयोग होगा। पिछले एक दशक में मंदिर तक पहुंचने वाले मार्गों की संख्या 5-6 से बढ़कर 10 हो गई है। पर्यटन विभाग के सम्राट विक्रमादित्य हेरिटेज होटल को भी इससे सीधा पहुंच मिलेगी।
इंदौर-दाहोद नई रेल लाइन परियोजना में 2957 मीटर लंबी सुरंग में लाइनिंग का कार्य पूर्ण हो गया है। पश्चिम रेलवे के अनुसार, यह कार्य सुरंग को स्थायित्व और सुरक्षा प्रदान करता है। परियोजना में 1216 मीटर बैलास्टलेस ट्रैक का निर्माण भी पूरा हो चुका है, जबकि 810 मीटर पर कार्य प्रगति पर है। पीसीसी फाइनल और फर्स्ट लेयर का अधिकांश काम भी संपन्न हो गया है। आपातकालीन शरण स्थल, रेस्क्यू शाफ्ट और वेंटिलेशन डक्ट का निर्माण भी तेजी से किया जा रहा है। टीही से धार के बीच 95% सिग्नलिंग कार्य भी पूरा हो गया है। यह परियोजना मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच रेल संपर्क को मजबूत करेगी।
भोपाल रेलवे स्टेशन के यार्ड को ₹71.80 लाख की लागत से पुनर्गठित करने की तैयारी शुरू हो गई है। इस परियोजना का लक्ष्य छह महीने में पूरा होना है। पहले चरण में प्लेटफॉर्म नंबर-1 में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे, जिसमें इसे रानी कमलापति स्टेशन की ओर बढ़ाया जाएगा और बीना छोर से एक हिस्सा हटाया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों सिरों पर मेन लाइन को सक्रिय करना है, जिससे ट्रेनों के संचालन में अधिक सुविधा मिलेगी और यात्रियों को बेहतर आवाजाही, कम देरी तथा बढ़ी हुई क्षमता का लाभ मिलेगा।
डॉ. मोहन यादव सरकार ने ‘मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट एक्ट’ को लागू करते हुए ‘मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी’ के गठन को मंजूरी दे दी है। इस पहल से भोपाल, इंदौर और उज्जैन सहित 12 प्रमुख जिलों के 5,303 से अधिक गांवों का विकास होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अथॉरिटी के अध्यक्ष होंगे, जबकि एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सचिव का पद संभालेंगे। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए लगभग 500 नए पदों का सृजन किया जा रहा है। अथॉरिटी स्थानीय निकायों के साथ मिलकर रीजनल कनेक्टिविटी, सड़क, जल आपूर्ति, सार्वजनिक परिवहन, सीवरेज नेटवर्क, औद्योगिक गलियारे और किफायती आवास परियोजनाओं पर काम करेगी।
