पीजी मेडिकल काउंसलिंग की प्रथम चरण की मेरिट सूची में इन-सर्विस अभ्यर्थियों को 30 प्रतिशत से अधिक सीट आवंटन के मामले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में आरोप है कि इन-सर्विस अभ्यर्थियों को ओपन कैटेगरी में भी प्रवेश का लाभ मिल रहा है, जबकि उनके लिए केवल 30 प्रतिशत सीटों का प्रावधान है। मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे और न्यायमूर्ति विशाल जैन की युगलपीठ ने राज्य सरकार और संचालक चिकित्सा शिक्षा (डीएमई) से दो दिन में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 5 नवंबर को होगी, जबकि प्रथम चरण की काउंसलिंग 10 नवंबर तक निर्धारित है।