मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने अवैध खनन और परिवहन से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रभारी माइनिंग अधिकारी पंकज मिश्रा की भूमिका पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कलेक्टर रुचिका चौहान से भी पूछताछ की, जिन्होंने पहले मिश्रा के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट ने ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त को पूर्व और वर्तमान माइनिंग अधिकारियों के खिलाफ जांच करने तथा दोषी पाए जाने पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। कोर्ट ने कलेक्टर को 30 सितंबर तक सभी खदानों का पूरा रिकॉर्ड और अवैध परिवहन रोकने के उपायों का ब्यौरा पेश करने का निर्देश दिया।
मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा को जबलपुर हाईकोर्ट से 18 माह बाद जमानत मिल गई है। उन्हें फरवरी 2025 में गिरफ्तार किया गया था। सौरभ शर्मा पर ईडी, आयकर, लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू और भोपाल पुलिस सहित पांच एजेंसियां कई मामले दर्ज कर जांच कर रही हैं। उन पर अवैध कमाई और अधिकारियों को अपने इशारे पर चलाने के आरोप हैं। एक इनोवा कार से 52 किलोग्राम सोने के बिस्किट और 11 करोड़ रुपये नकद बरामद हुए थे। अदालत ने जांच पूरी होने और लंबे ट्रायल की संभावना के कारण जमानत दी है, लेकिन उन्हें हर सुनवाई में उपस्थित रहना होगा।
शहडोल जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सीईओ संतोष कुमार यादव को गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, भोपाल ने यह कार्रवाई अधिवक्ता कुणाल ठाकुर की शिकायत पर गठित जांच दल की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर की है। प्रारंभिक जांच में धान उपार्जन वर्ष 2023-24 में अधिक व्यय दर्शाने, निजी खातों में धन हस्तांतरण और अवैध वसूली जैसे आरोप सामने आए हैं। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) रीवा भी यादव के विरुद्ध वित्तीय गड़बड़ी और पद के दुरुपयोग के मामलों की जांच कर रहा है।
