मध्य प्रदेश में लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू को बीते साढ़े छह वर्षों में 50,453 शिकायतें मिलीं, जिनमें से केवल 486 मामले ही अदालत तक पहुंच पाए। विधानसभा में सरकार द्वारा दी गई इस जानकारी से भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई की धीमी गति उजागर हुई है। लोकायुक्त को 27,192 शिकायतें मिलीं, जिनमें से 477 मामलों में चालान पेश हुए, जबकि ईओडब्ल्यू को 23,261 आवेदनों में से केवल 9 मामलों में ही अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जा सका। सेवानिवृत्त डीएसपी आरके सिंह ने बहुस्तरीय जांच प्रक्रिया को देरी का मुख्य कारण बताया।
मध्यप्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के नियमों में बदलाव किया है, जिसके तहत अब 12वीं बोर्ड परीक्षा में 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले शासकीय विद्यालय के प्रथम स्थान प्राप्त विद्यार्थी ही पात्र होंगे। पहले 60 प्रतिशत अंक पर्याप्त थे। इस वर्ष योजना के क्रियान्वयन में डेटा अपलोडिंग की प्रक्रिया में देरी हो रही है, जिससे हजारों विद्यार्थियों को लाभ मिलने में विलंब हो सकता है। इसके अतिरिक्त, 1.21 लाख मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए ₹25,000 की प्रोत्साहन राशि का भी इंतजार है, जिसकी वितरण तिथि अभी घोषित नहीं की गई है।
