महाराष्ट्र सरकार ने उग्रवादी दुष्प्रचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आतंकी संगठनों से जुड़ी 114 चरमपंथी पत्रिकाओं, ट्रेनिंग मैनुअल और डिजिटल सामग्रियों को जब्त करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनसीसी), 2023 की धारा 98(1) के तहत इंटेलिजेंस इनपुट और महाराष्ट्र एटीएस की जांच के बाद की गई। प्रतिबंधित साहित्य में इस्लामिक स्टेट, हिज्ब-उल-मुजाहिद्दीन और अल कायदा जैसे संगठनों की सामग्री शामिल है, जो युवाओं में कट्टरपंथ को बढ़ावा देती है। एटीएस की रिपोर्ट के अनुसार, ये संगठन मुस्लिम युवाओं को भड़काने की साजिश में लगे थे।
मध्य प्रदेश में भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 30 पद बढ़ सकते हैं, जिसके लिए पुलिस मुख्यालय ने राज्य सरकार को काडर रिव्यू का प्रस्ताव भेजा है। यह प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा। वर्तमान में राज्य में 319 आईपीएस पद हैं। काडर रिव्यू हर पांच साल में होता है, और पिछला रिव्यू 2022 में हुआ था। नए पदों में से 33 प्रतिशत राज्य पुलिस सेवा से पदोन्नत होने वाले अधिकारियों को मिलेंगे, जिससे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर पर सेवानिवृत्त होने वाले कई अधिकारियों को पदोन्नति का अवसर मिलेगा।
उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत एहतियातन हिरासत में लेने की शक्ति को 18 अक्तूबर तक बढ़ा दिया है। एक आधिकारिक अधिसूचना में इसकी जानकारी दी गई। दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक विरोध प्रदर्शनों से इसका संबंध खारिज करते हुए इसे सामान्य प्रशासनिक नवीनीकरण बताया। यह फैसला कथित परीक्षा अनियमितताओं को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनों के बीच आया है, जिसमें हाल ही में संसद मार्च के दौरान हिंसा हुई थी। एनएसए भारत की सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियों को रोकने हेतु व्यक्तियों को हिरासत में रखने का अधिकार देता है।
मध्यप्रदेश के गृह विभाग ने निजी सुरक्षा एजेंसियों के लाइसेंस और नवीनीकरण प्रक्रिया को तेज व पारदर्शी बनाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। विभागीय समीक्षा में लंबित आवेदनों की बड़ी संख्या सामने आने के बाद यह फैसला लिया गया। अब पुलिस अधिकारियों को चरित्र सत्यापन रिपोर्ट 15 दिन में भेजनी होगी। नए लाइसेंस के आवेदनों का निराकरण 60 दिन में, जबकि नवीनीकरण के मामलों का फैसला 30 दिन में करना अनिवार्य होगा। यह कदम सुरक्षा सेवाओं को अधिक व्यवस्थित बनाने में सहायक होगा।
