मध्य प्रदेश के कॉलेज चुनावों में अब एबीवीपी और एनएसयूआई के साथ जयस छात्र संगठन (जेसीएस) भी ताल ठोकेगा, जिससे त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। संगठन राज्य के सभी महाविद्यालयों में अपने उम्मीदवार उतारेगा, जिसमें आदिवासी युवाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। जयस नेताओं ने घोषणा की है कि वे छात्रों की आवाज बनेंगे और छात्रवृत्ति, रोजगार तथा प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे प्रमुख मुद्दों को उठाएंगे। नौ साल के अंतराल के बाद सितंबर में छात्रसंघ चुनाव होने की संभावना है।
जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद सितंबर में सरकारी और निजी कॉलेजों में छात्रसंघ चुनाव कराए जाएंगे, जिससे करीब 12 साल बाद चुनावी माहौल लौटेगा। प्रदेश में आखिरी चुनाव 2016-17 में हुए थे। हालांकि, राज्य सरकार की ओर से अभी औपचारिक निर्देशों का इंतजार है, फिर भी छात्र संगठनों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। एबीवीपी और एनएसयूआई नए विद्यार्थियों से संपर्क कर रहे हैं, जबकि करणी सेना और जयस की छात्र विंग जैसे नए संगठनों के भी मैदान में उतरने की संभावना है। डीएवीवी के कुलगुरु डॉ. राकेश सिंघई ने विश्वविद्यालय की तैयारियों की पुष्टि की है।
केरल के कासरगोड जिले में निचली प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों के लिए आयोजित ‘फ्रीडम क्विज’ में वी.डी. सावरकर से संबंधित एक सवाल को लेकर राजनीतिक विवाद उत्पन्न हो गया है। इस क्विज में सावरकर को अंग्रेजों से सबसे कठोर सजा पाने वाले स्वतंत्रता सेनानी के रूप में प्रस्तुत किया गया था। वामपंथी छात्र संगठनों एसएफआई और डीवाईएफआई ने इस सवाल पर यूडीएफ सरकार और उसकी सहयोगी आईयूएमएल पर संघ परिवार के एजेंडे को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। विवाद बढ़ने के बाद, सामान्य शिक्षा मंत्री एन. शमसुद्दीन ने सामान्य शिक्षा निदेशक से कुंबला और मंजेश्वरम उप-जिलों के स्कूलों में आयोजित क्विज के संबंध में रिपोर्ट मांगी है।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) महाकोशल प्रांत ने मध्य प्रदेश के एमबीबीएस और बीडीएस इंटर्न्स की आर्थिक स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को ज्ञापन भेजा है। परिषद ने इन इंटर्न्स का मासिक स्टाइपेंड ₹14,337 से बढ़ाकर ₹30,000 करने की मांग की है। अभाविप ने महंगाई भत्ते के अनुरूप प्रति वर्ष स्वतः वृद्धि का स्थायी प्रावधान लागू करने की भी अपील की है। परिषद के अनुसार, इंटर्न्स अस्पतालों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन वर्तमान स्टाइपेंड बढ़ती महंगाई और अन्य खर्चों के मुकाबले अपर्याप्त है, जिससे उन पर आर्थिक दबाव बढ़ता है।
मध्य प्रदेश में नौ साल बाद छात्रसंघ चुनाव सितंबर 2026-27 शैक्षणिक सत्र में प्रस्तावित हैं। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में इसकी जानकारी दी। जबलपुर निवासी छात्र अदनान अंसी की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याचिका का निराकरण कर दिया। कोर्ट ने पूर्व में सरकार को अकादमिक कैलेंडर और चुनाव प्रक्रिया स्पष्ट करने को कहा था। कोरोना महामारी और प्रशासनिक कारणों से चुनाव टलते रहे, जबकि छात्रों से शुल्क लिया जाता रहा। यह चुनाव छात्र राजनीति के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं।
