इंदौर स्थित विशेष न्यायालय (एमपी-एमएलए) ने आगर-मालवा के बड़ौद थाना क्षेत्र में शासकीय कार्य में बाधा और पुलिसकर्मियों को धमकाने के मामले में पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े सहित आठ आरोपितों को दोषमुक्त कर दिया। न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि पुलिस अधिकारियों से केवल बहस या तर्क-वितर्क करना शासकीय कार्य में बाधा का अपराध नहीं है, जब तक कि लोक सेवक पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग सिद्ध न हो। 23 नवंबर 2020 को दर्ज इस मामले में, अदालत ने साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज का परीक्षण किया, जिसमें धक्का-मुक्की का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला।
