दैनिक भास्कर ऐप का ‘भास्कर समाधान’ मंच इंदौर की जनसमस्याओं के निवारण में प्रभावी सिद्ध हो रहा है। हाल ही में, वार्ड 5 के दामोदर नगर में टूटी ड्रेनेज लाइन से सड़क पर गंदे पानी के बहाव की शिकायत का समाधान किया गया। प्रभारी दरोगा विनीत बोयत ने संज्ञान लेकर कार्रवाई सुनिश्चित की, जिससे क्षेत्रवासियों को राहत मिली। इसी तरह, वार्ड 48 में जलभराव की समस्या का भी पार्षद विजयलक्ष्मी ए. गौहर द्वारा निराकरण किया गया। हालांकि, अनुराग नगर, भंवरासला, ओमेक्स सिटी और गोरी नगर में अभी भी कई शिकायतें लंबित हैं, जिन पर कार्रवाई अपेक्षित है।
इंदौर में दैनिक भास्कर ऐप का ‘भास्कर समाधान’ प्लेटफॉर्म जनसमस्याओं के समाधान में प्रभावी साबित हो रहा है। वार्ड 47 में पार्षद नंदकिशोर पहाड़िया ने न्यू देवास रोड पर स्ट्रीट लाइटों की खराबी की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई कर उन्हें दुरुस्त कराया, जिससे उन्हें ‘पब्लिक स्टार’ का दर्जा मिला। द्वारकापुरी में गंदगी की समस्या भी हल हुई। हालांकि, विजय नगर में एक महीने से बंद स्ट्रीट लाइट, वार्ड 77 में टेढ़े बिजली के खंभे, आयुषी फार्म कॉलोनी में सड़क और ड्रेनेज का अभाव तथा स्कीम नंबर 51 में क्षतिग्रस्त चैंबर जैसी कई शिकायतें अभी लंबित हैं। यह मंच नागरिकों को सीधे अधिकारियों से जोड़ने का कार्य करता है।
बड़वानी के नागलवाड़ी में सेगांव रोड स्थित पुलिया वर्षा के कारण मुसीबत बन गई है। कम ऊंचाई, रैलिंग का अभाव और गहरे गड्ढे आवागमन को जोखिम भरा बना रहे हैं। पुलिया के एक ओर गहरा गड्ढा है और सुरक्षा रैलिंग भी नहीं है, जिससे लोगों को जान जोखिम में डालकर गुजरना पड़ रहा है। गड्ढों में पानी भर जाने से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। शासकीय कन्या हाई स्कूल की छात्राएं, अभिभावक और श्रद्धालु चिंतित हैं। नागरिकों ने प्रशासन से तत्काल मरम्मत, गड्ढे भरने, रैलिंग लगाने और ऊंचाई बढ़ाने की मांग की है।
मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) सहित आठ विधेयकों पर चर्चा होगी। इस दौरान यूसीसी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस की संभावना है, जिस पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने संशोधन प्रस्ताव दिया है। सरकार यूसीसी को बड़ी उपलब्धि बता रही है, जिससे महिलाओं को संपत्ति सहित कानूनी अधिकारों में समान संरक्षण मिलेगा। इसके अतिरिक्त, वित्त विभाग वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट भी प्रस्तुत करेगा, जिसमें विभिन्न विभागों के लिए अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान प्रस्तावित हैं।
