जबलपुर हाई कोर्ट ने महाधिवक्ता कार्यालय में 157 सरकारी वकीलों की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका पर कड़ा रुख अपनाया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने महाधिवक्ता से पूरी चयन प्रक्रिया का रिकॉर्ड तलब किया है। कोर्ट ने चयन मानदंड और उम्मीदवारों के चयन के आधार पूछे हैं। मप्र हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सह सचिव योगेश सोनी ने आरोप लगाया है कि 2013 की राजपत्र अधिसूचना में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी।
