छतरपुर जिले के लवकुश नगर में 23 अगस्त को एक महिला ने 4 हाथ और 4 पैर वाले नवजात को जन्म दिया। लगभग 3 किलोग्राम वजन वाले इस शिशु की स्थिति गंभीर है। बेहतर उपचार के लिए इसे खजुराहो से एयरलिफ्ट कर जबलपुर के नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग में भर्ती किया गया है। विशेषज्ञों की टीम उपचार में जुटी है, जिसने इसे ‘कंजॉइन्ड ट्विन्स’ का बेहद दुर्लभ मामला बताया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि गर्भ में दो बच्चे पल रहे थे, लेकिन शुरुआती विकास में वे पूरी तरह अलग नहीं हो पाए, जिससे यह असाधारण शारीरिक संरचना बनी।
जबलपुर में एक युवक को ऑनलाइन होटल रेटिंग के नाम पर घर बैठे कमाई का झांसा देकर साइबर ठगों ने 37 लाख 423 रुपये ठग लिए। ठगों ने शुरुआत में छोटे टारगेट पूरे करने पर मुनाफा देकर युवक का भरोसा जीता, फिर रिचार्ज और अधिक मुनाफे के नाम पर उससे लगातार पैसे जमा करवाए। युवक ने अपने, पत्नी और परिचितों के खातों से लाखों रुपये ट्रांसफर किए। पैसे ऐंठने के बाद ठगों ने संपर्क तोड़ दिया और उसे ब्लॉक कर दिया। अधारताल पुलिस ने अज्ञात आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मध्य प्रदेश के सात शहरों में वायु प्रदूषण कम करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 1,042 करोड़ रुपये से अधिक जारी किए गए, जिसमें से लगभग 744 करोड़ रुपये का उपयोग हुआ। हालांकि, परिणाम मिश्रित रहे। इंदौर, ग्वालियर और देवास में पीएम10 का स्तर बढ़ा, जबकि जबलपुर और उज्जैन में इसमें लगभग 10 प्रतिशत की कमी आई। भोपाल और सागर में पीएम10 स्तर लगभग स्थिर रहा। यह जानकारी भोपाल में एनजीटी में चल रहे वायु प्रदूषण मामले के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, जहां वायु गुणवत्ता सुधार के प्रयासों की निगरानी की जा रही है।
जबलपुर हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ ने कृषि विभाग की भर्ती प्रक्रिया में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) की सीटों में अचानक की गई कटौती पर गंभीर रुख अपनाया है। ग्रामीण कृषि अधिकारी के पदों के लिए निर्धारित 444 EWS सीटों को आवेदन की अंतिम तिथि, 17 जुलाई, 2026 को घटाकर 37 कर दिया गया था। याचिकाकर्ता मोहित सिंह परमार ने इस बदलाव को चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने कृषि विभाग से चार सप्ताह के भीतर इस कटौती का आधार स्पष्ट करने के लिए जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने न्याय प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और तकनीक-आधारित बनाने के लिए कई डिजिटल नवाचार किए हैं। ई-कोर्ट सेवाओं के माध्यम से पक्षकार अब घर बैठे अपने प्रकरण की स्थिति देख सकते हैं, जिससे कोर्ट आने-जाने का समय और खर्च कम हुआ है। जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर खंडपीठों को एकीकृत डिजिटल व्यवस्था से जोड़ा गया है। हाई कोर्ट और जिला न्यायालयों में ई-सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो अधिवक्ताओं और पक्षकारों को ई-फाइलिंग तथा अन्य आनलाइन न्यायिक सेवाओं में सहायता प्रदान करते हैं।
रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने जबलपुर में वाहन निर्माणी जबलपुर (वीएफजे) में टी-सीरीज टैंक के ओवरहाल प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। यह ₹472 करोड़ की परियोजना टी-72 टैंकों के अपग्रेडेशन और आधुनिकीकरण पर केंद्रित है, जिससे सेना की मारक क्षमता बढ़ेगी। रक्षामंत्री ने बताया कि 2014 के ₹46,000 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2025-26 में घरेलू रक्षा उत्पादन ₹1.80 लाख करोड़ से अधिक हो गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने परियोजना को जबलपुर और प्रदेश के गौरव में वृद्धि करने वाला बताया। वीएफजे प्रति वर्ष 80 टैंकों का ओवरहाल करेगा।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में बुनियादी सुविधाओं की कथित कमी के विरोध में इंदौर कलेक्ट्रेट में जबरन प्रवेश किया। पुलिस द्वारा रोके जाने पर नाराज कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड हटा दिए। पांढरीनाथ पुलिस स्टेशन के प्रभारी सतीश पटेल ने बताया कि कोई अप्रिय घटना नहीं हुई और कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। एबीवीपी की इंदौर महानगर इकाई के सचिव देवेश गुर्जर ने कहा कि उन्होंने प्रशासन को सूचित किया था और ज्ञापन सौंपना चाहते थे, लेकिन अनुचित व्यवहार के कारण कार्यकर्ता नाराज हो गए।
जबलपुर के सिहोरा थाना क्षेत्र के ग्राम दर्शनी में रविवार को एक बाइक और ई-रिक्शा की भीषण भिड़ंत में एक महिला की मौत हो गई, जबकि नौ लोग घायल हो गए। मृतक महिला प्रीति कोल (20) अपने पति शुभम कोल (30) और ममेरे भाई अनुराग (11) के साथ रक्षाबंधन मनाकर मायके से लौट रही थी। गंभीर रूप से घायल शुभम और अनुराग को जबलपुर मेडिकल अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस ने दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है।
जबलपुर में ‘महाकौशल प्रौद्योगिकी एवं कौशल विश्वविद्यालय’ की स्थापना को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली मंत्रि-परिषद ने मंजूरी दे दी है। यह निर्णय आठ साल से लंबित प्रस्ताव को स्वीकृति देता है और जबलपुर में एक दशक से महसूस की जा रही तकनीकी विश्वविद्यालय की आवश्यकता को पूरा करता है। यह विश्वविद्यालय जबलपुर, सागर, शहडोल और रीवा संभागों के तकनीकी संस्थानों को जोड़ेगा, जिससे इन क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और संस्थानों की गुणवत्ता को मजबूती मिलेगी। इसकी स्थापना के लिए लगभग 200 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है, जिसमें प्रशासनिक भवन निर्माण और नए पदों का सृजन शामिल है।
जबलपुर को देश के प्रमुख कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित करने के लिए लगभग 1.05 लाख करोड़ रुपये के सड़क कॉरिडोर की योजना पर कार्य किया जा रहा है। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के अनुसार, इस योजना में जबलपुर को वाराणसी, नागपुर, भोपाल-इंदौर, रायपुर, सागर-कोटा और खंडवा से जोड़ने वाले ग्रीनफील्ड व फोरलेन मार्गों को निर्माणाधीन रिंग रोड से एकीकृत किया जाएगा। इससे जबलपुर उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम दिशा के यातायात का प्रमुख केंद्र बनेगा। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम (MPRDC) के माध्यम से कई सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) पर निर्भरता कम होगी।
