भोपाल के गुनगा थाना क्षेत्र में रक्षाबंधन के दिन किसान कुंजीलाल की उनके सौतेले बेटों और साथियों ने जमीन विवाद को लेकर पीट-पीटकर हत्या कर दी। कुंजीलाल अपने बेटे के साथ बहन के घर जा रहे थे जब उन पर हमला हुआ। पुलिस ने तीन सौतेले भाइयों, पप्पू यादव, नितिन यादव, राहुल यादव सहित आठ आरोपितों को गिरफ्तार किया है। यह जमीन विवाद साल 2019 से चल रहा था, जब कुंजीलाल और उनकी पत्नी ने गुनगा स्थित जमीन पर दावा किया था।
झाबुआ के कल्याणपुरा में शासकीय पट्टे की जमीन पर हुए खूनी संघर्ष के बाद आदिवासी समाज ने सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बैरिकेड्स हटा दिए, जिससे एसडीओपी कमलेश शर्मा सहित अन्य अधिकारी और पुलिसकर्मी घायल हो गए। कलेक्टर की अनुपस्थिति पर विधायक की एसडीएम से तीखी बहस हुई। अंत में एडीएम को ज्ञापन सौंपने के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ।
भोपाल का राजस्व विभाग नामांतरण, सीमांकन और बंटवारे जैसे मामलों के निराकरण में प्रदेश के सबसे खराब पांच जिलों में शामिल है। सीमांकन में राजधानी पूरे राज्य में सबसे निचले पायदान पर है, जिससे सैकड़ों मामले महीनों से लंबित हैं। तहसीलदार की गैरमौजूदगी और रिकॉर्ड में गड़बड़ी प्रमुख कारण हैं। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों में भी राजस्व विभाग 30,403 लंबित मामलों के साथ पहले नंबर पर है। भोपाल कलेक्टर प्रियांक मिश्रा ने लंबित मामलों में कमी आने और आगे भी सुधार का आश्वासन दिया है।
विदिशा तहसील की ग्राम पंचायत कराखेड़ी में श्मशान घाट के अभाव में ग्रामीणों को अंतिम संस्कार में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में, 80 वर्षीय ग्रामीण रघुवीर दांगी के निधन पर बारिश के दौरान ग्रामीणों को अस्थायी शेड बनाकर अंतिम संस्कार करना पड़ा। श्मशान घाट के लिए प्रस्तावित जमीन पर विवाद के कारण निर्माण कई सालों से अटका हुआ है। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और तहसीलदार व सीईओ ने गांव का दौरा कर जांच के निर्देश दिए। यह समस्या केवल कराखेड़ी तक सीमित नहीं है, बल्कि जिले के 177 गांवों में शांतिधाम नहीं हैं, जबकि 237 गांवों में वे जर्जर हालत में हैं।
मुरैना के हटूपुरा गांव में सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर चचेरे भाइयों के बीच हुए विवाद में गोलीबारी हुई, जिसमें दो सगे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें ग्वालियर रेफर किया गया है। गोलीबारी करने वाला पक्ष घटना के बाद फरार हो गया। गांव में पहले भी विवाद सुलझाने के लिए पंचायत हुई थी, लेकिन एक पक्ष ने उसका फैसला मानने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद यह खूनी संघर्ष हुआ।
ग्वालियर के महाराजपुरा थाने में पुलिसकर्मियों से अभद्रता और झूमाझटकी करने के आरोप में सेवानिवृत्त फौजी एवं भाजपा सैनिक प्रकोष्ठ के सह-संयोजक अरविंद तोमर व उनके साथी पर एफआईआर दर्ज की गई है। तोमर एक सेवानिवृत्त फौजी की सिफारिश करने थाने पहुंचे थे। यह मामला ओम नगर में रवि गुर्जर और कप्तान सिंह गुर्जर के बीच हुए जमीन विवाद से जुड़ा है, जिसमें क्रॉस एफआईआर हुई थी। तोमर ने कप्तान सिंह के समर्थन में थाने में हंगामा किया। पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की युगलपीठ ने राजनेता मेनका गांधी, उनकी बहन अंबिका शुक्ला और ममेरे भाई वीएन सिंह के बीच भोपाल स्थित पैतृक जमीन विवाद के मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। यह विवाद भोपाल की हुजूर तहसील के लाऊखेड़ी क्षेत्र में स्थित पैतृक संपत्ति के नामांतरण से संबंधित है। अंबिका शुक्ला और मेनका गांधी ने वीएन सिंह के खिलाफ अपील दायर करते हुए आरोप लगाया है कि उन्हें पक्षकार बनाए बिना ही नामांतरण संबंधी आदेश प्राप्त कर लिया गया था। एकलपीठ से राहत न मिलने के बाद उन्होंने युगलपीठ का रुख किया था।
ग्वालियर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र में जमीन के पुराने विवाद को लेकर रवि गुर्जर और रिटायर्ड फौजी रामहेत सिंह तोमर तथा कप्तान सिंह तोमर के पक्षों के बीच भिड़ंत हो गई। विवाद में लाठी-डंडे चले और गोलियां दागी गईं। पुलिस जब दोनों पक्षों को थाने लेकर आई, तो वे थाना परिसर के अंदर ही आपस में भिड़ गए और मारपीट करने लगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतों पर क्रॉस एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रामहेत तोमर के समर्थन में लगभग 50 से अधिक पूर्व सैनिक थाने पहुंचे और पुलिस प्रशासन की ढीली कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी की।
मुरैना के कैलारस स्थित शक्कर कारखाने की 37.887 हेक्टेयर निजी जमीन, जिसका मूल्यांकन जिला पंजीयक व कलेक्टर ने 438.14 करोड़ रुपए किया था, उसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग (MSME) को 60.92 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। विशेषज्ञों और किसान संघ ने पुनर्जीवन का प्रस्ताव दिया था, जिससे एनसीडीसी से 5 हजार करोड़ का ऋण मिल सकता था, 30 हजार रोजगार सृजित होते और 1 लाख किसानों की आय दोगुनी होती। हालांकि, अधिकारियों ने विशेषज्ञ संस्थाओं की सिफारिशों को अनदेखा किया। इस सौदे पर अधिकारियों के तर्क और दस्तावेजों में विरोधाभास सामने आए हैं, जिस पर कई प्रश्न उठाए गए हैं।
उज्जैन जिले की खाचरौद तहसील के बेहलोला गांव में 18 जुलाई को एक दिव्यांग दंपती के साथ मारपीट हुई। एफआईआर दर्ज होने के बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिससे पीड़ित दंपती ने न्याय के लिए उज्जैन कलेक्टर से गुहार लगाई। दंपती ने आरोप लगाया कि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और उन पर राजीनामा का दबाव बना रहे हैं। यह विवाद पांच बीघा पैतृक जमीन के बंटवारे को लेकर है, जिसमें उनके देवर और अन्य रिश्तेदार उन्हें खेती करने से रोक रहे हैं। पीड़ितों ने अपनी जान को खतरा बताते हुए परिवार की सुरक्षा और सख्त कार्रवाई की मांग की है।
