कावेरी नदी के पानी को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच विवाद जारी है। तमिलनाडु के किसान संगठन के नेता अय्या कन्नू ने सोमवार को कर्नाटक से पानी छोड़ने और किसानों के लिए एक लाख करोड़ रुपये मुआवजे की मांग की। उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक में पर्याप्त पानी होने के बावजूद मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने पानी छोड़ने से इनकार कर दिया। वहीं, तमिलनाडु सरकार ने अपने हिस्से के पानी के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की बात कही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सर्वदलीय बैठक के बाद कहा कि राज्य सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहा है, लेकिन वे राज्य के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के आधिकारिक आवास पर तमिलनाडु के साथ कावेरी जल विवाद पर एक सर्वदलीय बैठक हुई। मुख्यमंत्री शिवकुमार ने राज्य के लोगों और किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता जताई और सूखे जैसी स्थिति का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) और कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) ने 3,500 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया है। सभी दलों ने सरकार के बांध सुरक्षा के लिए पानी छोड़ने के फैसले का समर्थन किया। मुख्यमंत्री ने कन्नड़ संगठनों से बंद न करने की अपील की।
