मध्य प्रदेश में 500 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंडों पर निर्माण के लिए अब नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय (टीएंडसीपी) से अलग से योजना विकास अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, सीधे स्थानीय निकाय से ही अनुमति मिलेगी। 200 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर स्वघोषणा और ऑनलाइन शुल्क से तत्काल अनुमति मिल जाएगी, हालांकि छह माह में औचक निरीक्षण होगा। प्राधिकृत आर्किटेक्ट 300 वर्ग मीटर तक सीधे परमिशन जारी कर सकेंगे। ये बदलाव मप्र एकीकृत भूमि विकास और भवन संवर्धन नियम-2026 के ड्राफ्ट में प्रस्तावित हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य को 48 नए डीएसपी मिलेंगे, जिनमें 20 महिला और 28 पुरुष अधिकारी शामिल हैं।