मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल 2027 से लागू होने वाले अगले पांच साल के बिजली टैरिफ निर्धारण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मप्र पावर मैनेजमेंट कंपनी ने पूर्व क्षेत्र और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों के लिए लाइन लॉस बढ़ाने का प्रस्ताव मप्र विद्युत नियामक आयोग को भेजा है। आयोग ने प्रस्तावित नियम-शर्तों पर उपभोक्ताओं से 1 सितंबर तक सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। विशेषज्ञों ने लगभग 20 हजार करोड़ रुपये के निवेश के बावजूद लाइन लॉस बढ़ने की संभावना पर चिंता व्यक्त की है, जिससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ने की आशंका है। अंतिम टैरिफ आदेश ही वास्तविक प्रभाव तय करेगा।
भारत सहित कई देशों पर 100 प्रतिशत टैरिफ के प्रावधान वाले अमेरिकी विधेयक पर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने इसे नरेंद्र मोदी सरकार की विदेश और आर्थिक नीति की नाकामी करार दिया। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने भारत की स्वतंत्रता पर सवाल उठाते हुए अमेरिका द्वारा शर्तें थोपने का आरोप लगाया। वहीं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश के हर फैसले में ट्रंप का दखल है और प्रधानमंत्री मोदी उनकी हर बात को मानते हैं।
