मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए ‘यू कोट, वी पे’ नीति लागू की है, जिसके तहत डॉक्टरों को उनकी मांग के अनुसार वेतन मिलेगा। साथ ही, ग्रामीण इलाकों में सेवा देने वाले डॉक्टरों को पीजी दाखिले में प्राथमिकता और बोनस अंक दिए जाएंगे। सिजेरियन ऑपरेशन और जमीनी स्टाफ को भी प्रोत्साहन राशि मिलेगी। केंद्र सरकार ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन’ के तहत राज्यों को सहायता दे रही है और मध्य प्रदेश के लिए 14 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए हैं, जिनमें से 6 आदिवासी बहुल जिलों में होंगे, जिससे स्थानीय मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा।
