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मालनपुर में गोदरेज की चौथी इकाई का उद्घाटन, 450 करोड़ के निवेश से 600 से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की चौथी विनिर्माण इकाई का उद्घाटन किया। 450 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश से स्थापित इस इकाई से 600 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। कंपनी के अनुसार, मालनपुर अब एशिया की सबसे बड़ी एकीकृत सोप बार विनिर्माण सुविधा का केंद्र बन गया है, जहां हर मिनट लगभग चार हजार साबुन तैयार होंगे। मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश को निवेशकों के विश्वास का केंद्र बताया, जबकि विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने चंबल में बढ़ते औद्योगिक निवेश की सराहना की। गोदरेज समूह अब तक मालनपुर में 850 करोड़ रुपये का निवेश कर चुका है।

मप्र विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के ‘गुलाटी मारने’ वाले बयान पर राजनीतिक बवाल

मप्र विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कुशवाह समाज को ‘गुलाटी मारने वाला’ और ‘विश्वसनीयता खंडित करने वाला’ कहे जाने पर राजनीतिक गलियारों में बवाल मच गया है। मुरैना में भाजपा जिलाध्यक्ष के आवास पर एक कार्यक्रम में दिए गए इस बयान पर कुशवाह समाज के पूर्व विधायकों, जनप्रतिनिधियों और समाजसेवियों ने कड़ी आपत्ति जताई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी इसे पिछड़ा वर्ग विरोधी बताया है। इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर विरोध बढ़ रहा है, जबकि भाजपा समर्थक नेता समर्थन में पोस्ट कर रहे हैं। विभिन्न नेताओं ने इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं।

MP विधानसभा स्पीकर: कैलाश विजयवर्गीय ने ‘कीड़ा’ शब्द का प्रयोग नहीं किया

मध्य प्रदेश विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर युवाओं को “कीड़ा” कहने के आरोप पर तीखी बहस हुई। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने रिकॉर्ड देखने के बाद स्पष्ट किया कि विजयवर्गीय ने अपने वक्तव्य में यह शब्द इस्तेमाल नहीं किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाए थे, जिस पर उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने इसे गलतफहमी बताया। स्पीकर ने सार्वजनिक जीवन में शब्दों के चयन में सावधानी बरतने की सलाह दी, ताकि अनावश्यक विवादों से बचा जा सके।

मध्य प्रदेश विधानसभा में 7,765.77 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश

मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया, जिसकी कुल राशि 7,765.77 करोड़ रुपये है। उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने यह बजट प्रस्तुत किया। इसमें नर्मदा घाटी विकास विभाग को सिंचाई परियोजनाओं और भूमि अधिग्रहण के लिए 3,000 करोड़ रुपये का सबसे बड़ा प्रावधान मिला है। अतिरिक्त राशि अधोसंरचना, कृषि, शिक्षा, परिवहन और जनकल्याण से जुड़ी योजनाओं को गति देने में सहायक होगी। विभिन्न विभागों को भी महत्वपूर्ण आवंटन दिए गए हैं।